झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पंचायत चुनाव-2022 में ओबीसी आरक्षण के लिए अलग-अलग स्तर के 9 हजार 77 पदों को समाप्त कर दिया गया है। अब पंचायत चुनाव में अनारक्षित सीटों की संख्या बढ़कर 34 हजा
पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में तक पहुंच गया है। आजसू नेता सह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने आरक्षण देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को 700 से 800 करोड़ का नुकसान हो चुका है। जिस ट्रिपल टेस्ट के बारे में हमेशा सदन में बात आ रही है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहीं यह नहीं कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट कराए बगैर
पंचायत सचिव व निम्नवर्गीय लिपिक नियुक्ति के 11 गैर अनुसूचित जिले तथा राज्य स्तरीय पदों हेतु बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर 3 में न्यायाधीश एसएन पाठक के बेंच में सुनवाई हुई। WP(S):- 945/2021 (विकास कुमार सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य),
"आप लोग सीएम हेमंत सोरेन के पास फोकस करें, हम लोग आपके साथ हैं। सीएम से मिलिए। हमीं लोग के चलते अभी तक वेकैंसी बचा हुआ है, नहीं तो क्या होता आप लोग को पता है ना"। ये कहना था राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का । दरअसल ये बातें उन्होंने दुमका में त
झारखंड में बजट सत्र जारी है। शुक्रवार को सदन में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का मामला उठा। शून्यकाल के दौरान आजसू विधायक लंबोदर महतो ने पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का मामला उठाया। कहा कि बीते पांच साल से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्ति का इंतजार है।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का पांचवा दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्ष लगातार पंचायच चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण की मांग कर रहा है। बीजेपी विधायकों ने पांचवे दिन सत्र की शुरुआत होते ही कहा कि राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण सुन
सदन में बजट भाषण बढ़ते समय वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने 2.015.47 करो़ड़ रुपये का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत भवन को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। पंचायत भवन
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। चौथे दिन विधानसभा में पंचायत चुनाव का मुद्दा उठाया। गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने पंचायत चुनाव शीघ्र कराने की मांग उठाई। कहा कि स्पीकर महोदय! राज्य में पंचायत चुनाव होना है,लेकिन इससे पहले
झारखंड में गांव की सरकार जल्द ही बनेगी। फॉलोअप ने आपको 23 जनवरी को ही बताया था कि 15 फरवरी के बाद कभी भी पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। उसके बाद 21 फरवरी काे खबर बताई थी कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के लिए 23 से 25 फरवरी तक सभी निर्वाची पद
साल 2021 गुजर गया लेकिन राज्य में अब तक पंचायत चुनाव नहीं हुआ, इसे लेकर एक तरफ विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है तो वहीं सरकार का कहना है कि जैसे ही राज्य कोरोना मुक्त हो जायेगा वैसे ही पंचायत चुनाव करवा दिए जायेंगे। हालांकि अब पंचायत चुनाव होने की उम्मीद जग
पंचायत सचिव अभ्यर्थी (Panchayat Secretary candidate) अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गये हैं। गौरतलब है कि पंचायत सचिव अभ्यर्थी बीते 20 दिनों से राजभवन के सामने धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि सरकार अविलंब उनका नियुक्ति पत्र जारी करे। बता दें कि 21 ज
