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निशा भगत की मौत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सख्त, झारखंड सरकार से मांगेगा विस्तृत रिपोर्ट

निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लिया संज्ञान, झारखंड सरकार से मांगी जाएगी विस्तृत रिपोर्ट : डॉ आशा लकड़ा

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निशा भगत की मौत की हो सीबीआई जांच और गुमला में लगे उनकी प्रतिमाः रघुवर दास

निशा भगत की मौत के लिए सिस्टम पर उठाया सवाल

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असम : दिवाली के लिए नलबाड़ी के इस गांव में पारंपरिक पटाखे बनाने में जुटे हैं कारीगर

दिवाली (Diwali) नज़दीक आते ही, नलबाड़ी (Nalbari) ज़िले के निज बहजानी (Nij Bahjani) गांव के पारंपरिक आतिशबाज़ी कारीगर (Traditional Fireworks Artisans) तरह-तरह के पटाखे (Firecrackers) बनाने में व्यस्त हैं। बाज़ार में मौजूद चीनी उत्पादों (Chinese Products) क

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एशियाई पैरा खेल के खिलाड़ियों से मिले मोदी और अर्जुन मुंडा, PM ने पूर्व मुख्यमंत्री की मां का भी पूछा हालचाल

उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के साथ व्यक्तिगत और पारिवारिक सरोकारों के प्रति प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता उनके सहृदय व्यक्तित्व को दर्शाती है। भारतीय पैरा-खिलाड़ियों को बधाई देते हुए  मुंडा ने कहा कि एशियाई पैरा खेल 2026 में भारत ने 30 स्

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"ईसाई पास्टर और पादरी का प्रवेश सख्त मना है", अब गुमला के कोब्जा गांव में ग्राम सभा ने लगाया बोर्ड! 

Jharkhand News: झारखंड के आदिवासी बहुल गांवों (Tribal-majority village) में धर्मांतरण अथवा मतांतरण (Religious conversion) के खिलाफ जैसे एक मुहिम की शुरुआत हो गई है।

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रांची के धुर्वा में युवक का शव बरामद, चेहरे पर पत्थर और धारदार हथियार से वार के निशान; हत्या की आशंका

रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र में डैम साइड स्थित संत जेवियर स्कूल के पीछे एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ है। शरीर पर चोट के निशान और गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मृतक की पहचान करने और मामले की जांच में जुटी है।

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झारखंड में 5 फरवरी से शुरू हो सकती है मैट्रिक–इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा, तैयारी में जुटा JAC

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) बोर्ड परीक्षा 2027 की तारीखें घोषित! मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं फरवरी के पहले सप्ताह (5 फरवरी से) शुरू होंगी। जानिए आवेदन प्रक्रिया, तिथियां और पूरी जानकारी।

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जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए झारखंड को 4200 करोड़ देगा केंद्र

केंद्र सरकार ने झारखंड को 16वें वित्त आयोग से मिलने वाले अनुदान के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया है। ग्रामीण जलापूर्ति, स्वच्छता और पंचायतों की भागीदारी पर जोर दिया गया है।