रांचीः
पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में तक पहुंच गया है। आजसू नेता सह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने आरक्षण देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें झारखंड सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पार्टी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार बिना पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए ही पंचायत चुनाव कराना चाहती है।
महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश का उदाहरण
सांसद ने मांग की है कि पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट के तहत एक आयोग का गठन हो, जो पिछड़ा वर्ग का इंपीरियल डाटा इकट्ठा करे और इसी आधार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिले। उन्होंने महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश का उदाहरण दिया है। गौरतलब है कि झारखंड में 50% पिछड़ा वर्ग की आबादी है।
कमेटी गठन की मांग
आजसू नेता ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश सरकार ने अपने-अपने राज्यों में पंचायत चुनाव कराने पर रोक लगा दी और ट्रिपल टेस्टिंग के लिए कमेटी का गठन किया है। झारखंड सरकार को भी चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्टिंग कराने के लिए कमेटी का गठन करना चाहिए।
