रांची:
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को 700 से 800 करोड़ का नुकसान हो चुका है। जिस ट्रिपल टेस्ट के बारे में हमेशा सदन में बात आ रही है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहीं यह नहीं कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट कराए बगैर पंचायत चुनाव नहीं होगा। यदि ऐसा रहता तो ओडिशा, बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव नहीं होता।
2021 से ही लंबित है पंचायत चुनाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में 2021 से पंचायत चुनाव लंबित है। विपक्ष इस मामले में दोहरी नीति अपना रहा है। चुनाव भी करने के लिए दवाब बना रहा है और ट्रिपल टेस्ट भी कराने की बात करता है। यानी चित भी मेरा पट भी मेरा। कहा कि मुझे तो यह जानकारी मिली है कि विपक्ष मुखिया को सड़क पर उतारने का माहौल बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में भी पिछड़ी जाति के कई सदस्य है। यहां कहां आरक्षण है। ट्रिपल टेस्ट कराने में समय लगेगा और सरकार को धन की भी हानि होगी।
लंबोदर महतो ने उठाया था मामला
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट पर भविष्य में निर्णय लेंगे। जहां ओबीसी बहुल क्षेत्र है वहां तो ओबीसी चुनकर आएंगे ही। इसलिए सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट कराए पंचायत चुनाव कराएगी। आजसू विधायक लंबोदर महती ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में ट्रिपल टेस्ट कराकर पंचायत चुनाव कराने का मांग मुख्यमंत्री प्रश्न काल मे किया था।
