रांची:
झारखंड में पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2021 में ही खत्म हो चुका है। पंचायतें एक्सटेंशन पर चल रही है। विपक्ष लंबे समय से पंचायत चुनाव कराने की मांग कर रहा है। गुरुवार को बजट सत्र के दौरान सदन में विपक्ष ने पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण का मामला उठाया। ये भी मांग की है कि अविलंब राज्य में पंचायत चुनाव करवाए जाएं।
दूसरी तरफ पंचायत सचिव अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि हेमंत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में पंचायती राज के लिए क्या प्रावधान किया है।
पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना होगी
सदन में बजट भाषण बढ़ते समय वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने 2.015.47 करो़ड़ रुपये का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत भवन को ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। पंचायत भवन में ग्रामीणों को पढ़ने का स्थान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके लिए पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। सरकार ने बजट में इस कार्य के लिए कुल 21 करो़ड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव दिया है।
पंचायतों को बनाया जायेगा लोकोन्मुखी
पंचायतों को ज्यादा लोकोन्मुखी बनाया जायेगा। ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पंचायत भवन में क्रियाशीलता कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए बजट में 45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
किस मद में कितनी राशि खर्च करेंगे पंचायत
वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग के अनुदान मद में लगभग 1 हजार 293 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने की संभावना है। इसमें से जिला परिषदों को 10 फीसदी, पंचायत समितियों को 15 फीसदी और ग्राम पंचायतों को 75 फीसदी राशि दी जाएगी। इस राशि से संबंधित संस्था जलापूर्ति पर 30 फीसदी, स्वच्छा पर 30 फीसदी और बाकी 40 फीसदी राशि स्थानीय जरूरतों पर खर्च करेगी। सभी योजनाओं का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा।
