रांची:
साल 2021 गुजर गया लेकिन राज्य में अब तक पंचायत चुनाव नहीं हुआ, इसे लेकर एक तरफ विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है तो वहीं सरकार का कहना है कि जैसे ही राज्य कोरोना मुक्त हो जायेगा वैसे ही पंचायत चुनाव करवा दिए जायेंगे। हालांकि अब पंचायत चुनाव होने की उम्मीद जग रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में पंचायत चुनाव का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और उसे सरकार को भेज भी दिया है।
आयोग ने इस महीने चुनाव का दिया प्रस्ताव
आयोग ने मार्च, अप्रैल और मई में तिथियों का निर्धारण कर चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, ओबीसी आरक्षण पर निर्णय कर राज्य सरकार चुनाव की तिथियां निर्धारित करे। राज्य सरकार चुनाव की तिथि तय कर आयोग को बताएगी उसके बाद राज्यपाल से अनुमति लिया जायेगा उसके बाद आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।
ओबीसी आरक्षण का प्रावधान लागू होगा या नहीं
दरअसल सुप्रीम कोर्ट आदेश के मुताबिक पंचायत चुनाव में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाना है। ट्रिपल टेस्ट नहीं करने पर ओबीसी को आरक्षण दिये बिना केवल एसटी, एससी आरक्षण पर ही पंचायत चुनाव कराना होगा। हालांकि, किसी भी परिस्थिति में कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं दिया जायेगा। ट्रिपल टेस्ट के तहत कमीशन का गठन कर ओबीसी का डेटा इकट्ठा कर उसी आधार पर चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया जाना है।
सरकार को करना है निर्णय
अब इस बात का निर्णय राज्य सरकार को लेना है कि राज्य में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण का प्रावधान लागू करना है या केवल एसटी, एससी आरक्षण लागू कर पंचायत चुनाव कराना है। ओबीसी आरक्षण को लेकर मंथन किया जा रहा है।
