दुमका:
"आप लोग सीएम हेमंत सोरेन के पास फोकस करें, हम लोग आपके साथ हैं। सीएम से मिलिए। हमीं लोग के चलते अभी तक वेकैंसी बचा हुआ है, नहीं तो क्या होता आप लोग को पता है ना"। ये कहना था राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का । दरअसल ये बातें उन्होंने दुमका में तब कही जब पंचायत सचिव अभ्यर्थी मंत्री आलमगीर आलम से मिलने गये थे।
क्या है पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की मांग
वर्ष 2017 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2 विज्ञापन 01/2017 और 02/2017 निकाला गया था। इसके तहत पंचायत सचिव और लिपिक के जिला और राज्य स्तरीय पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर परीक्षा आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा वर्ष 2018 के जनवरी और फरवरी माह में विभिन्न तिथियों को आयोजित की गई थी।
लिखित परीक्षा का परिणाम वर्ष 2019 में प्रकाशित किया गया। सभी सफल अभ्यर्थियों की कंप्यूटर दक्षता परीक्षा और हिंदी टंकण परीक्षा ली गई थी। इसमें सफल कुल 4948 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का कार्य वर्ष-2019 के सितंबर माह में विभिन्न तिथियों को किया गया था। उस समय से आज तक हजारों अभ्यर्थी मेधा सूची और नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं।
नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से निराशा है
सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद से छात्र मेधा सूची प्रकाशित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 3 सालों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी आज तक अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं की गई है।
रिजल्ट प्रकाशन में काफी विलंब होने के कारण अभ्यर्थियों में निराशा है। जिस कारण पंचायत सचिव अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। इससे पहले लगातार 20 दिनों से राजभवन के समक्ष ये अभ्यर्थी धरना दे रहे थे। कई बार इन लोगों ने जेएसएससी के समक्ष धरना भी दिया मगर आश्वासन के सिवा अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है।
