सर्वे के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत कर बताया कि आज मानगो की जनता से किये गए वायदे को पूरा करने के दिशा में पहल करने आया हूं, मानगो की जनता जाम मुक्त हो इसके लिए पहल करने के लिए मुख्य्मंत्री हेमंत सोरेन से मुलाक़ात किया था और फ्लाई ओवर ब
मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हर सभा और बैठक में मांडर की जनता प्रण ले रही है कि वो सभी पूर्व विधायक बंधु तिर्की के अपमान का बदला लेंगे। बुधवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने दलोंचा पंचायत के गाड़ा, डिंबा और दलोंचा गांव में महागठबंधन प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्
चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरयू राय मामले में अपना पक्ष रखा है। बता दें कि विधायक सरयू राय के आरोपों के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मान हानि का मामला दर्ज कराया था।
थर्ड जेंडर समुदाय ने आज प्राइड मार्च का आयोजन किया था। जिसमें सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों का हौसला अफजाई किया और कहा कि धारा 14 के तहत, धारा 16 के तहत और धारा 21 के तहत इनको जीवन जीने का
झारखंड की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए लेकिन उनको भी बोलने का मौका नहीं मिला। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने नाराजगी जताई।
मधुपुर सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद, युवा मामले व निबंधन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने केलाबगान स्थित मधुपुर आवास पर भीषण गर्मी को देखते हुए क्षेत्र में पेयजल समस्या के निराकरण को लेकर पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक किया।
पूर्व विधायक दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड में नेट बॉल खेल के लिए खेल का मैदान (स्टेडियम) एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद देने का सवाल सरकार से पूछा। इस पर विभागीय मंत्री ने बताया कि महगामा में स्टेडियम निर्माण के
विधानसभा से बुधवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 4054 करोड़ रुपये का अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित हुआ। इस दौरान विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। विपक्ष के कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथलेश ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकार 5 वर
यूक्रेन और रूस युद्ध की वजह से हालात बेकाबू हैं। भारत सरकार मिशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने में लगी है। हालांकि, अभी तक महज 2 हजार से कुछ ज्यादा ही नागरिकों को ही निकाला जा सका है। इस बीच केंद्र सरकार पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि
विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने एटीआर पेश किया। एटीआर में जानकारी दी गई है कि पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए नये सिरे से विज्ञापन निकाला जायेगा।
झारखंड में आजकल राजनीतिक बयानों की बहार आई हुई है। सरकार में शामिल कोई मंत्री ही सरकार पर आरोप लगाता है, तो किसी मंत्री के माथे पर पूर्व विधायक ही इल्जाम की टोकरी धर देता है। राजधानी रांची से उड़कर ऐसी फिजा अब पलामू में भी बन चुकी है।
ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड मंत्रालय सभागार में नवनियुक्त 19 में से 17 लोकपालों को नियुक्ति पत्र दे दिया। दो लोकपालों को अनुपस्थित रहने के कारण नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सका। इस मौके मंत्री आलमगीर आलम ने सभी लोकपालों से मनरेगा के कार्यों का
