लगभग तय हो चुका है कि झारखंड में शराब का कोरोबार अब सरकारी नियंत्रण में होगा। उत्पाद विभाग के मंत्री जगरनाथ महतो ने इस संबंध की फाइल पर अपनी सहमति दे दी है। विभाग अब 24 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को रखेगा।
शराब नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। 10 मिनट तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है। मामेल में प्रार्थी पक्ष से अधिवक्ता अजीत कुमार और कुमारी सुगंधा मौजूद रहे। गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर
बिहार पूर्ण शराब बंदी वाला राज्य है, बावजद इसके हाल ही में जहरीली शराब से बिहार में करीब 40 लोगों की जान चली गई। इन दिनों शराब पीने वाले और पिलाने वालों दोनों के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। रविवार की रात पुलिस ने सासाराम के डेहरी ऑनसोन अनुमंडल
झारखंड में शराब की बिक्री के लिए नई नियमावली बनाई गयी है। विगत 3 जून को मंत्री परिषद की बैठक में अहम फैसला लिया गया। इस बैठक में झारखंड मदिरा का भंडारण एंव थोक बिक्री नियमावली को राज्य में लागू करने का प्रस्ताव लाया गया अब कहा जा रहा है कि इस नियमावली के
अधिकारियों की आँखों में धुल झोंककर शराब माफिया ने बनवा लिया पासपोर्ट
