झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की मौजूदा कमिटी का कार्यकाल खत्म हो गया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने गत वर्ष 2023 में बनी पहाड़ी मंदिर रांची की नई समिति को भंग करने का आदेश दिया है। साथ ही पुरानी समिति को कार्य करने का आदेश दिया है।
सिपाही नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने ख़ारिज दिया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में सिपाही नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति प्रक्रिया के इंटरव्यू में शामिल होने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई।
प्लेन में कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी पर हाई कोर्ट ने अपने जारी आदेश में सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा कि जो लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते उन्हें विमान से बाहर किया जाना चाहिए। इसके साथ उनपर जुर्माना लगाकर उन्हें नो फ्लाइंग लिस्ट की सूची में डाला जान
दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नज़मी वज़ीरी और स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने नई दिल्ली नगर समिति (एनडीएमसी) से इस बारे में दो हफ्ते के भीतर जवाब माँगा है। कोर्ट ने कहा है कि यह जवाब देने का आखरी मौका है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के धुर्वा में निर्माणाधीन भवन के द्वितीय चरण के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि 148,62,01,000/- (एक सौ अड़तालीस करोड़ बासठ लाख एक हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट में स्वीकृति के पश्च
लॉ यूनिवर्सिटी को फंड नहीं देने की बात पर हाईकोर्ट ने जाहिर की नारजगी, राज्य सरकार के शपथ पत्र को किया खारिज
झारखंड हाईकोर्ट ने भले ही बाबूलाल को राहत दी हो, लेकिन अभी भी उनके लिए नेता प्रतिपक्ष की राह आसान नहीं है
