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jharkhand police की खबरें

राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने पुलिस पदाधिकारियों संग की समीक्षा बैठक 

राज्य के डीजीपी की अध्यक्षता में हत्या, डकैती, लूट, स्नेचिंग, आर्म्स एक्ट, फिरौती के लिए अपहरण, संगठित अपराधिक गिरोह द्वारा रंगदारी के प्रतिवेदित काण्डों का ऑकड़ा, उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत लंबित काण्डों की विवरणी एवं संगठित अपराधियों के विरूद्ध क

26 को जेल अधीक्षक हामिद अख्तर से ईडी फिर करेगी पुछताछ, अधिवक्ता हिमांशु मेहता को भी भेजा गया समन

बिरसा मुंडा कारा में बंद कई आरोपियों को विशेष लाभ तो नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो किसके कहने पर इस बात की जांच को लेकर एक बार फिर से बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर को ईडी ने बुलाया है। ये पुछताछ एयरपोर्ट रोड सिथित ईडी कार्याल में होग

Ranchi : पुलिसकर्मियों तथा पदाधिकारियों का इलाज आसान, कल्याण कोष की बैठक में राशि हुई स्वीकृत

झारखंड पुलिस मुख्यालयो में कल्याण कोष की बैठक हुई। बैठक में पुलिसकर्मियों तथा पदाधिकारियों की आर्थिक सहायता के लिए राशि तय की गई। मिली जानकारी के मुताबिक कल्याण कोष की बैठक में कुल 1करोड़ , 21 लाख 95 हजार रुपये की मंजूरी दी गई।

इंसाफ की गुहार : केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की दरोगा लालजी यादव मामले में सीबीआई जांच की मांग 

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश भजपा महामंत्री बालमुकुन्द सहाय, पूर्व मंत्री व कोडरमा विधायक नीरा यादव, पूर्व विधायक मनोज यादव के साथ परिजन आज राजभवन पहुंचे। राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर मामलेरि की सीबीआई जांच की मांग की है।

उत्कृष्ट सेवा में देश भर में तीसरे स्थान पर झारखंड पुलिस, जानिए किसने जारी की रिपोर्ट! 

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से 16 और 17 दिसंबर को सीसीटीएनएस एंड आईसीजेएस विषय पर 2 दिवसीय ऑनलाईन कांफ्रेस का आयोजन किया गया। इस कांफ्रेंस में देश भर के राज्यों के सीसीटीएनएस एंड आईसीजेएस के नोडल पदाधिकारियों के साथ-साथ, अ

झारखंड पुलिस मुख्यालय में लगी आग, टेंडर से जुड़ी कुछ फाइलें जली 

झारखंड पुलिस मुख्यालय के रांची स्थित मुख्य भवन में गुरुवार को अचानक आग लग गई। आग भवन के दूसरे तल्ले पर लगी। बताया जा रहा है कि आग लगने से कार्यालय के कुछ कागजात और कंप्यूटर जलकर राख हो गए। आग लगने के बाद पूरा इलाका धुआं- धुआं हो गया। पुलिस मुख्यालय के कर्

न तो सरकार से कोई समझौता, ना ही कोई लीज और प्‍लांट खुल गया

कंपनी के गेट पर विरोध-प्रदर्शन होता रहता है। लोगो की ओर से 2016 में झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है।याचिका में प्रार्थियों ने कंपनी को दी गयी जमीन वापस करने की मांग की थी।

थानेदार ने लिए नकद 50 हजार और 42 हजार का मोबाइल, एसपी ने किया निलंबित

पीड़ित सुबोध ने जानकारी देते हुए कहा कि जिसका मोबाइल का भुगतान उसने पेटीएम से किया और पुलिसकर्मी ने नगद पचास हजार रुपया भी ले लिया।

सहायक अभियंता नियुक्ति के लिए कल से होने वाली थी परीक्षा, हाई कोर्ट ने किया रद्द

सहायक अभियंता नियुक्ति वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक की है।झारखण्ड लोक सेवा आयोग ने सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर की नियुक्ति के लिए वर्ष 2019 में विज्ञापन निकाला था

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