द फॉलोअप डेस्क, रांची
राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हत्या, डकैती, लूट, स्नेचिंग, आर्म्स एक्ट, फिरौती के लिए अपहरण, संगठित अपराधिक गिरोह द्वारा रंगदारी के प्रतिवेदित काण्डों का ऑकड़ा, उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत लंबित काण्डों की विवरणी एवं संगठित अपराधियों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई के संबंध में विस्तृत रूप से रांची स्थित पुलिस मुख्यालय सभागार में अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में नवोदित अपराधकर्मियों पर विशेष निगरानी रखें एवं जमीन के विवादों सहित बुजुर्गों की समस्याओं पर अविलम्ब कार्रवाई करें।
विशेष निगरानी रख कर ड्रग्स नेटवर्क का पता करते हुए अपराधकर्मियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो- अविनाश कुमार
इस अपराध नियंत्रण बैठक के क्रम में गृह सचिव अविनाश कुमार ने भी भाग लिया एवं सभी जिलों में अपराध नियंत्रण हेतु की गयी कार्रवाई की अद्यतन जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने नवोदित अपराधकर्मियों पर विशेष निगरानी रखने, ड्रग्स (नारकोटिक्स) नेटवर्क का पता करते हुए आखिरी संलिप्त अपराधकर्मी तक पहुँच कर उनके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने, संगठित रूप से किये जाने वाले अवैध उत्खनन ( यथा - कोयला, आयरन ओर बालू एवं पत्थर) पर पूर्णतः रोक लगाने, शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास बेचे जाने वाले ड्रग्स पैडलर्स को चिन्हित कर गिरफ्तार कर उसपर रोक लगाने तथा जमीन के विवादों सहित बुजुर्गों की समस्याओं पर संवेदनशील होकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर प्रेरित करें, ताकि आस-पास घटना होने पर अपराधियों की पहचान की जा सके
उन्होंने सभी जिला में समय एवं स्थान बदलकर वाहन चेकिंग कराने तथा बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, टेम्पू स्टैण्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों के आस-पास पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था कराने का निर्देश दिये ताकि अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों का जमावड़ा नहीं लगे और छोटे-छोटे अपराधों पर भी लगाम लगाया जा सके। शहर के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों तथा आवासीय कॉलोनी में सम्पर्क कर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर प्रेरित करें ताकि आस-पास घटना होने पर अपराधियों की पहचान की जा सके। अवैध शराब की रोकथाम हेतु बनाये गये रोडमैप के क्रियान्वयन तथा नाबालिग (बालक / बालिका) को शराब एवं अन्य नशीले पदार्थ बेचने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से सारे क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक / प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों को अपने-अपने अधीनस्त जिलों की समीक्षा हेतु निर्देशित किया गया।
