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HIGH COURT की खबरें

हाईकोर्ट ने पहाड़ी मंदिर की नई समिति को भंग किया, पहले की कमेटी को कार्य करने का निर्दश 

झारखंड हाईकोर्ट ने गत वर्ष 2023 में बनी पहाड़ी मंदिर रांची की नई समिति को भंग करने का आदेश दिया है। साथ ही पुरानी समिति को कार्य करने का आदेश दिया है।

देवघर डीसी को HC ने भेजा अवमानना नोटिस, सासंद निशिकांत ने इस मामले में दाखिल की थी याचिका

झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर संज्ञान लेते हुए, राज्य के मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर जिले के डीसी को अवमानना नोटिस जारी किया है।

हाईकोर्ट ने नगर निगम से पूछा: फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास की स्थिति

शुक्रवार को हाईकोर्ट में मोराबादी के फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई।

बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

झारखण्ड में हो रहे कथित बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

पत्नी और बच्चे के हत्यारे को हाईकोर्ट ने किया बरी, सिविल कोर्ट से मिली थी फांसी की सजा

झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या के आरोपित आनंद कुमार दांगी को उनके जुर्म से बरी कर दिया है.

पत्नी और बच्चे के हत्यारे को हाईकोर्ट ने किया बरी, सिविल कोर्ट से मिली थी फांसी की सजा

झारखंड हाईकोर्ट ने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या के आरोपित आनंद कुमार दांगी को उनके जुर्म से बरी कर दिया है.

झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक होगी?

सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सिविल जज जूनियर डिवीजन मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने JPSC अध्यक्ष का पद खाली रहने पर नाराजगी जताई।

हाईकोर्ट ने रघुवर काल के 5 मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब 

झारखंड हाईकोर्ट ने आज उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें पूर्व रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए गुहार लगाई गयी है।

खनिज अधिनियम : हाईकोर्ट ने कहा, उपायुक्तों को नहीं है सरकारी सपंत्ति घोषित करने का अधिकार 

झारखंड हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि खनिज अधिनियम के तहत जिले के उपायुक्तों को सरकारी संपत्ति घोषित करने का अधिकार नहीं है।

हाईकोर्ट के आदेश पर प्रोमोशन पाये दर्जनभर सब इंस्पेक्टर को फिर से बनाया सिपाही, क्या है मामला  

हाईकोर्ट के आदेश पर प्रोमोशन पाये दर्जनभर सब इंस्पेक्टर को फिर से सिपाही के पोस्ट पर पदस्थापित कर दिया गया है।

HC ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संविदा आधारित नियुक्ति के विज्ञापन पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 19 को  

झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगा दी है।

माओवादी संगठन MCC सदस्य की पत्नी को हाईकोर्ट से मिली जमानत, क्या है मामला 

जु देवी के पति और माओवादी संगठन एमसीसी सदस्य अखिलेश यादव को कुछ माह पहले विस्फोटक बनाने की सामग्री के साथ पुलिस ने अभियान चलाकर गिरफ्तार किया था।

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