फरवरी-मार्च में संभावित है गिरिडीह विधानसभा उप चुनाव
गढ़वा के भवनाथपुर निवासी CRPF जवान दीपक गुप्ता की दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा में तैनात जवान छुट्टी पर घर आए थे, जहां दो बाइकों की टक्कर में गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
बाउरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना
गिरिडीह जिले में ड्राइवर संघ के आह्वान पर चलाए जा रहे 'स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन' का असर अब सड़क परिवहन व्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। आंदोलन के कारण खोरीमहुआ, गावां समेत जिले के कई इलाकों में बसों और ऑटो रिक्शा के पहिए थम गए हैं। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं
जामताड़ा में भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने सूर्य हांसदा एनकाउंटर की CBI जांच की मांग की। निशा भगत प्रकरण, महिला सुरक्षा और झारखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर राज्य सरकार को घेरा।
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने गुरुवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची की अद्यतन स्थिति, प्राप्त शिकायतों एवं आगामी कार्यक्रमों से अवगत कराया। बैठक में र
छठ पर्व के बाद होने वाली इस बैठक में कई प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी
रांची में छठ महापर्व को लेकर नगर निगम की तैयारियां तेज हो गई हैं। 72 प्रमुख घाटों में से 36 पर सफाई पूरी कर ली गई है। 41 घाट जोखिम वाले घोषित किए गए हैं। सुरक्षा, कृत्रिम तालाब, ट्रैफिक व्यवस्था और घाटों पर सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है।
चतरा के टंडवा स्थित होन्हे गांव में देर रात बाइक सवार अपराधियों ने एवीएस कोल ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के कार्यालय पर फायरिंग की। राहुल दुबे गैंग ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। पुलिस रंगदारी और ठेका कारोबार में वर्चस्व समेत विभिन्न पहलुओं क
झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाला पति अपनी गलती का लाभ उठाकर पहली पत्नी से तलाक नहीं ले सकता। पति की दूसरी शादी के कारण पत्नी का उससे अलग रहना परित्याग नहीं माना जा
JSSC JTGLCCE-2023 Result का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को अब तक निराशा हाथ लगी है। अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद भी रिजल्ट और दस्तावेज सत्यापन की तारीख घोषित नहीं हुई है।
झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर हाईकोर्ट(High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार(State Government ) केवल सार्वजनिक नीति (Public Policy) का हवाला देकर किसी जमीन या उससे जुड़े दस्तावेजों की रजिस्ट्री पर रोक