फॉलोअप टीम, गिरिडीह
गिरिडीह चुनावी बिसात पर SIR भारी पड़ सकता है। 11 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से 61,006 नाम कटने के कगार पर हैं। यानी हर पांच में से लगभग एक मतदाता सूची से बाहर होने की स्थिति में है। हालांकि अधिकारिक आकड़ा 30 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ सामने आएगा। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों की मानें तो बहुत अधिक बदलाव की अब उम्मीद नहीं है। 61 हजार की जगह कम से कम 51 हजार मतदाताओं का नाम कटना अवश्यंभावी लगता है। मालूम हो कि मंत्री रहे सुदिव्य कुमार सोनू के असामयिक निधन के बाद गिरिडीह विधानसभा का उप चुनाव होना है।

आंकड़ों का आईना
एसआईआर से पहले गिरीडीह विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,18,243 मतदाता दर्ज थे। पुनरीक्षण के बाद ड्राफ्ट रोल में सिर्फ़ 2,57,237 मतदाता बचे हैं। यानी 19.17 प्रतिशत नाम मतदाता सूची से बाहर हो गए। इस विधानसभा क्षेत्र में आने वाले दोनो प्रखंडों के आकड़ों पर गौर करें
प्रखंड कुल मतदाता कटे नाम ड्राफ्ट रोल में शेष कटने का प्रतिशत
गिरिडीह 2,33,692 47,054 1,86,638 लगभग 20.13%
पीरटांड़ 84,551 13,952 70,599 लगभग 16.50%
कुल 3,18,243 61,006 2,57,237 लगभग 19.17%

2024 का चुनावी आईना दिखाता है जीत सांसों की डोर पर टिकी थी
अब ज़रा पीछे मुड़कर 2024 के विधानसभा चुनाव को देखे तो, मुकाबला ऐसा कि दिल की धड़कना बंद हो जाए ।सुदिव्य कुमार (झामुमो): 94,042 वोट (लगभग 45.72%) मिले। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार निर्भय कुमार शाहाबादी (भाजपा): 90,204 वोट (लगभग 43.86%), नवीन आनंद (जेएलकेएम): 10,787 वोट मिला था । वहीं 2004 लोगों ने नोटा को अपना पसंद बनाया था। जीत का अंतर रहा सिर्फ़ 3,838 वोट। तीसरे नंबर पर रहे नवीन आनंद ने भी 10 हज़ार से ज़्यादा वोट बटोरकर समीकरण को दिलचस्प बना दिया था।

एक तरफ़ 3,838, दूसरी तरफ़ 61,006
अब दोनों आंकड़ों को आमने-सामने रख कर देखे तो 2024 में हार-जीत का फ़ासला महज 3,838 वोटों का था, जबकि एसआईआर में कटने वाले नामों की संख्या संभावित संख्या 61,006 दिखती है। यह आंकड़ा हार-जीत के अंतर से लगभग 16 गुणा है। यह संख्या 2024 में पड़े कुल 2,07,682 वोटों का लगभग 29 प्रतिशत है। जिस सीट पर जीत-हार का फैसला कुछ हज़ार वोटों में होता हो, वहां इतने नामों का सूची से हटना सियासी भूकंप ला सकता है।
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आयोग अंतिम परिणाम के पहले कर रहा आखिर प्रयास
ड्राफ्ट रोल की पड़ताल करें तो 59,836 मतदाता "विसंगति" की श्रेणी में पाए गए, जिनमें 37,272 (62.29%) अंतिम सूची के लिए "पार्क" किए गए हैं, यानी उनका फ़ैसला अंतिम सूची के वक़्त होगा। 11,392 मतदाताओं का "नो मैपिंग" का मामला है, यानी पुरानी सूची से उनका मिलान नहीं हो सका। इनमें 4,370 (38.36%) मामले अंतिम सूची के लिए लंबित हैं। यानी जनाब, फ़िल्म अभी बाकी है। कई नामों का भाग्य अब भी दस्तावेज़ों और सुनवाई के तराज़ू पर झूल रहा है।
सवाल जो हवा में तैर रहे हैं
कटे हुए 61,006 नामों में कितने मृतक हैं, कितने पलायन कर चुके हैं, कितने दोहरी प्रविष्टि वाले हैं और कितने अनुपस्थित, इसका ब्योरा किसी के पास नहीं है। ज़ाहिर है, सूची की सफ़ाई का एक पहलू यह भी है कि फ़र्ज़ी और दोहरे नाम हटें, और इसी से चुनावी प्रक्रिया की साख मज़बूत होती है। पर साथ ही यह भी उतना ही ज़रूरी है कि कोई वैध मतदाता सूची की धूल में गुम न हो जाए। इसके लिए हर दल को अपनी पूरी इमंदार ताकत झौकनी होगी। बहरहाल, गिरिडीह की सियासत में अब असली खेल अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद शुरू होगा। सबका सवाल बस यही है 60 हजार में से कितना किस दल का।
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