पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाला पति तलाक का अधिकारी नहीं

द फॉलोअप डेस्क, रांचीः

झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने वाला पति अपनी गलती का लाभ उठाकर पहली पत्नी से तलाक नहीं ले सकता। पति की दूसरी शादी के कारण पत्नी का उससे अलग रहना परित्याग नहीं माना जा सकता। अदालत ने पति की तलाक की अपील खारिज करते हुए पत्नी और बेटी के भरण-पोषण की राशि 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रत्येक करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पति को मुकदमे के खर्च के रूप में 25 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया गया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने धनबाद फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि पहली शादी कायम रहते दूसरी शादी करना कानून के विरुद्ध है। ऐसी परिस्थिति में पत्नी को पति के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पति ने खुद दूसरी शादी कर वैवाहिक संबंधों को प्रभावित किया है। ऐसे में वह पत्नी पर परित्याग का आरोप लगाकर तलाक की मांग नहीं कर सकता।

दूसरी महिला से संबंध और एक बेटे की भी दी जानकारी

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति का दूसरी महिला के साथ संबंध है और पहली शादी के रहते उसने दूसरी शादी भी कर ली है। दूसरी शादी से पति का एक बेटा भी है। पत्नी ने अदालत को बताया कि पति की दूसरी शादी और उसके व्यवहार के कारण ही उसे अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने यह भी स्पष्ट किया कि वह आज भी अपने पति के साथ रहने को तैयार है। पत्नी की ओर से अदालत को बताया गया कि पति ने खुद वैवाहिक रिश्ते को प्रभावित किया है और अब अपनी ही गलती का फायदा उठाकर उससे तलाक लेना चाहता है। दूसरी ओर पति ने पत्नी के लंबे समय से अलग रहने को तलाक का आधार बनाया था। हालांकि, अदालत ने पत्नी के पक्ष और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए पति की दलीलों को स्वीकार नहीं किया।

1988 में हुई थी शादी, 1998 में पति ने दायर की थी तलाक की याचिका

मामले के अनुसार, पति और पत्नी की शादी वर्ष 1988 में हुई थी। वर्ष 1994 में दोनों के घर एक बेटी का जन्म हुआ। इसके बाद पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी लंबे समय से उससे अलग रह रही है। इसी आधार पर वर्ष 1998 में उसने धनबाद फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने पति की मांग को स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में अपील की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि पति की दूसरी शादी का तथ्य साबित हो चुका है। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में पत्नी का अलग रहना स्वाभाविक और उचित है। इसे परित्याग या क्रूरता नहीं माना जा सकता। पति अपने खिलाफ लगाए गए क्रूरता के आरोपों को भी साबित नहीं कर सका। इसलिए तलाक देने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। खंडपीठ ने पति की अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। साथ ही पत्नी और बेटी के भरण-पोषण की राशि बढ़ाने तथा 25 हजार रुपये मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया। मानसिक बीमारी के आरोप मात्र के आधार पर किसी को वैवाहिक जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। मेडिकल साक्ष्यों के बिना मानसिक बीमारी को तलाक का आधार नहीं बनाया जा सकता। जीवनसाथी का इलाज कराने से इनकार करना भी अपने आप में वैवाहिक क्रूरता नहीं है। हाईकोर्ट ने एक मामले में एकतरफा तलाक के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि मानसिक बीमारी से जुड़े आरोपों पर फैसला लेने के लिए मेडिकल साक्ष्य और वैवाहिक जीवन पर उसके वास्तविक प्रभाव की जांच जरूरी है।