सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं उन्हें सम्मिलित किया जा सकता है या नहीं।
छठीं जेपीएससी मामले में दायर याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिय है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी की याचिका को ख़ारिज कर दिया है।
जेपीएससी की ओर से सातवीं से लेकर दसवीं सिविल सेवा मेंस को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची के 9 परीक्षा केंद्रों में यह परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा 11 से 13 मार्च तक होनी है।
जेपीएससी नियमावली को लेकर उठा विवाद थमता नहीं दिख रहा है। बता दें कि जेपीएससी की संशोधित नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार (9 मार्च) को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी लेकिन किसी वजह से इसे टाल दिया गया है। बता दें कि
जेपीएससी का विवादों से गहरा नाता रहा है। जेपीएससी की तरफ से ऐसी कोई भी परीक्षा अब तक संचालित नहीं हुई है जिसमें विवाद ना हुआ हो। सांतवी से लेकर दसवीं तक की सिविल सेवा परीक्षा का पीटी परिणाम जारी हुआ उसके बाद से ही छात्र आंदोलन कर रहे थे। जेपीएससी ने अपनी
छठी जेपीएससी को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आयोग नयी मेरिट लिस्ट जारी करे। 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति संकट में है। नयी मेरिट लिस्ट तैयार करने के आदेश ने जेपीएससी के साथ-साथ राज्य सरकार की परेशानी बढ़ा दी है।
जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है, नये रिजल्ट में कई छात्र बाहर हो गये है। हटाए गए छात्रों ने बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की और इस मुद्दे को सदन में उठाने का आग्रह किया है।
छठीं जेपीएससी नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। छठीं जेपीएससी के रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही है जेपीएससी पीटी रिजल्ट का विवाद थमेगा। दरअसल अभ्यर्थियों का आरोप है कि संशोधित रिजल्ट में भी कई गड़बड़ियां हैं।
जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट प्रकाशित कर दिया है। रिजल्ट कुल 13 पन्ने का है। इस बार के रिजल्ट में केवल उम्मीदवारों का रोल नंबर दिया हुआ है। पिछली बार कैटेगरी के अनुसार रिजल्ट जारी किया गया था।
जेपीएससी ने कोर्ट से पीटी रिज्लट को संशोधित कर प्रकाशित करने की अनुमति मांगी है। अब अगर संशोधित रिजल्ट जारी होता है तो एससी/एसटी व इडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी घट जाएंगे और बीसी वन, बीसी टू और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी।
अब पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। जेपीएससी ने पीटी परिणाम को संशोधित कर फिर से निकालने के लिए झारखंड हाईकोर्ट से अनुमति मांगी है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि आयोग ने इसके लिए सामान्य श्रेणी के छात्रों का न्यूनतम कट ऑफ अंक 260
