नियोजन नीति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जल्द से जल्द शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है
झारखंड हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार की नियोजन नीति 2016 के रद्द होने से प्रभावित शिक्षकों का नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी है
सुप्रीम कोर्ट ने लाठी को हथियार मानने से इंकार कर दिया
