द फॉलोअप टीम, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने लाठी को हथियार मानने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने इसे ग्रामीणों की पहचान बता कर हत्या का एक मामला गैरइरादतन हत्या में बदल दिया। साथ ही, जेल में आरोपी के रहने की अवधि (14 साल) को सजा मानते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया।
हमले का हथियार नहीं
जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ ने आदेश में कहा कि गांव में लोग लाठी लेकर चलते हैं, जो उनकी पहचान बन गई है। यह तथ्य है कि लाठी को हमले के हथियार की तरह से प्रयुक्त किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसे सामान्य तौर पर हमले का हथियार नहीं माना जा सकता। मौजूदा मामले में लाठी से सिर पर वार किया गया है, लेकिन यह हमेशा सवाल रहेगा कि क्या वार हत्या के इरादे से किया गया था? उसे इस बात का ज्ञान था कि इस वार से जान जा सकती है।
भूमि विवाद में लाठी से वार किया था
कोर्ट ने कहा कि तथ्य व परिस्थितियां, हमले की प्रकृति और उसका तरीका, वार-घावों की संख्या आदि को देखकर ही इरादे के बारे में तय किया जा सकता है। इस मामले के अभियुक्त जुगत राम ने खेत पर काम कर रहे व्यक्ति के सिर पर लाठी से वार किए, जो उस समय उसके हाथ में थी। दोनों के बीच मामला भूमि विवाद का था। वार के कारण पीड़ित की दो दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई।
2004 में मिली थी उम्रकैद की सजा
2004 में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले को धारा 302 में तब्दील कर दिया और सेशन कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा दी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी उसे बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि हत्या पहले योजना बनाकर नहीं की गई थी, बल्कि गुस्से में हो गई थी। सजा के इस फैसले को राम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
