राज्य में आगामी 23 फरवरी को निकाय चुनाव होनी है। ऐसे में लगातार चुनाव को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। बताते चलें कि निकाय चुनाव की घोषणा के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सोरेन की सरकार पर जुबानी हमला बोल रही है।
राज्य में आगामी 23 फरवरी को निकाय चुनाव होनी है। ऐसे में लगातार चुनाव को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। बताते चलें कि निकाय चुनाव की घोषणा के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सोरेन की सरकार पर जुबानी हमला बोल रही है।
नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित G-14 सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी निर्वाची और सहायक नि
53 वार्डों में 167 नामांकन, 96 महिला उम्मीदवार; बुण्डू नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार
जामताड़ा–मिहिजाम नगर परिषद में नामांकन प्रक्रिया तेज, वार्ड पार्षद पद पर दिखा ज्यादा उत्साह
सहायक निर्वाची पदाधिकारी रामगढ़ ने दर्ज करायी प्राथमिकी
राज्य में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव को लेकर आखिरकार बड़ा ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने मंगलवार को राजधानी रांची के रातू रोड स्थित निर्वाचन कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। निर्वाचन आयोग के
नगर निगम चुनाव की तिथि अविलंब घोषित करने और दलीय आधार पर ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी, रांची महानगर जिला की ओर से महाधरना आयोजित किया गया। यह महाधरना महानगर अध्यक्ष वरुण साहू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख
राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में जस्टिस आनंदा सेन जी के 3 सप्ताह में निकाय चुनाव कराए जाने के आदेश को रोक लगाने के लिए डबल बेंच में LPA (57/2024) याचिका दायर की गई।
झारखंड के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण अब पिछड़ा आयोग तय करेगी। राज्य पिछड़ा आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई। आयोग पूरे राज्य में सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इस पर सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता
झारखण्ड की तर्ज़ पर मध्यप्रदेश में भी बिना OBC आरक्षण के पंचायत-निकाय चुनाव होंगे।सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए फैसले में कहा कि 5 साल पर चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी है। सरकार कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रिपल टेस्ट नहीं करवा सकी
