झारखंड सरकार द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा संचालन नियमावली में किए गए संशोधन का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ छात्रों के एक समूह ने परीक्षा नियमावली से हिंदी को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट दायर कि
झारखंड सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग की 5 परीक्षा संचालन नियमावली और 3 नियुक्ति नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कर दिया है। इसके तहत सिर्फ वही अभ्यर्थी जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक, इंटर और स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में शामिल हों
झारखंड कर्मचारी चयन आय़ोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब जेएसएसी की परीक्षा केवल एक ही चरण में होगी। केवल एक लिखित परीक्षा द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मेन्स और इंटरव्यू का आयोजन नहीं किया जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार ने कै
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में जेएसएससी द्वारा लिए गए इंटर स्तरीय परीक्षा, जिसमें पंचायत सचिव कला और अन्य कई पदों के लिए परीक्षा लिया गया है, लेकिन रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया गया है।
