सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। JSSC में नौकरी का अच्छा मौका उद्योग विभाग के तहत कीटपालक, कुशल शिल्पी एवं अन्य समकक्ष श्रेणी के पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसलिए आवेदन आपको जल्दी करना होगा। इच्छुक एव
दरअसल, कुछ अखबारों के हवाले से ये कहा जा रहा था कि आयोग ने जुलाई में आयोजित जेएसएससी-जेई परीक्षा में हुई धांधली में संलिप्त रही एजेंसी बिनसिस को ही दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी दी है। गौरतलब है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेएसएससी-जेई परीक
पता चला है कि झारखंड में जूनियर इंजीनियर (Junior Engineer) की नियुक्ति के लिए हुई परीक्षा तो केवल छलावा थी। सब कुछ पहले ही तय था। एक-एक पोस्ट 15 से 20 लाख रुपये में बिक चुका था। किसी ने आपके हक की नौकरी किसी पैसे वाले को बेच दी। आप सालों तक मेहनत करते रहे
JSSC नियमावली में किये गये संशोधन को गलत बताते इसे निरस्त करने की मांग की गई है। प्रार्थी रमेश हांसदा एवं अन्य ने झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दाखिल की है।
सोशल मीडिया (Social Media) में इन दिनों जेएसएससी (JSSC) जेई स्कैम ट्विटर पर ट्रैंड कर रहा है। छात्रों का दावा है कि जेएसएसपी जेई परीक्षा करने का टेंडर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने सेटवेट इंफोसोल चेन्नई नाम की निजी कंपनी को दिया था। कंपनी ने बिनसैस टे
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) स्नातकस्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली-2021 को फिर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। चुनौती देनें वालों में प्रार्थी अभिषेक कुमार दुबे व अन्य हैं।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 956 पदों पर वेकैंसी निकाली है। इसके लिए फॉर्म भराने की प्रक्रिया 15 जनवरी से ही शुरू हो गयी है, लेकिन सहायक प्रशाखा पदाधिकारी व प्लानिंग असिस्टेंट पद के लिए कट ऑफ डेट को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि अब इसे सुलझा लिया गया है।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बंपर वेकैंसी निकाली है। 1289 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जायेगी। 7 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन जमा होंगे। बता दें कि इससे पहले भी डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2
झारखंड सरकार द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा संचालन नियमावली में किए गए संशोधन का विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ छात्रों के एक समूह ने परीक्षा नियमावली से हिंदी को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट दायर कि
