केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव 2024 के पहले देश में नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू करने की तैयारी में है।
केंद्र सरकार ने ST-SC विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप राशि को रोक रखा है। ये कहते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने आवाज बुलंद की।
केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ गुरुवार को बिहार में महागठबंधन पार्टियों में शामिल पार्टियों ने प्रखंड कार्यालयों पर धरना दिया। धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू और कांग्रेस सहित तीनों लेफ्ट पार्टियां शामिल हुईं।
लालपुर थाना क्षेत्र स्थित मोरहाबादी के सेंट्रल लाइब्रेरी में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। लाइब्रेरी की छत गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त मंतोष बेदिया के रूप में हुई है।
सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के तहत 19 एकड़ में फैले नहर के इलाके को पुनर्विकसित किया गया है। इसमें 16 पुल बनाए गए हैं। आम लोग कृषि और वाणिज्य भवन के पास बोटिंग का भी लुत्फ उठा सकेंगे। यहां बने पॉर्किंग लॉट में 1,125 गाड़ियां खड़ी की जा सकती है। कॉरिडोर एरिया म
सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक सयंम भारद्वाज ने बताया कि विश्व में घटते कोविड महामारी (Covid Pandemic) के प्रभाव को देखते हुए हमने तय किया है कि 2023 में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 15 फरवरी से किया जायेगा। बोर्ड ने तय किया है कि बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन पुरानी
निर्वाचन आयोग द्वारा वैसे 111 आरयूपीपी, जिनके संचार का पता, धारा 29A(4) के तहत पंजीकरण आवश्यकता के रूप में वैधानिक रूप से आवश्यक था, धारा 29A(9) के तहत पते में किसी भी बदलाव के बारे में भारत निर्वाचन आयोग को सूचित करना आवश्यक था, जिसका उन्होंने अनुपालन नह
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने साल 2022-23 के लिए खरीब फसलों जैसे कि धान,सोयाबीन, मक्का जैसे फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया है। किसानों को इन फसलों की ज्यादा कीमत मिलेगी। सरकार ने इसमें 100 रुपये की वृद्धि की है। दरअसल, साल 2021-22
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। क़रीब 2 माह चलने वाली खेल प्रतियोगिता में क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी और योगा का आयोजन होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विभिन्न विभागों के क़रीब 300 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे।
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने अगले महीने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव तथा कोविड के ताजा हालात को लेकर समीक्षा बैठक की। चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक चुनावी रैलियों पर लगा प्रतिबंध बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि राजनीतिक पार्टियां बड़ी चुनावी रैलियां अथवा
सूबे में मनरेगा में आर्थिक अनियमितता का मामला अब केंद्र तक पहुंच गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मामलों में तीन सप्ताह के भीतर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्र ने झारखंड की मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी को इस सिलसिले में
केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने कैंपेन कर्फ्यू को 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि पांच राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कोई भी राजनीतिक दल चुनावी रैली या रोड शो नहीं कर सकेगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इसका ऐलान किया। गौरतल
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