द फॉलोअप डेस्क
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव 2024 के पहले देश में नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार के एक आला अधिकारी ने कहा कि 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद CAA को लागू किया जायेगा। बता दें कि राम मंदिर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाना है। खबर है कि इसके बाद CAA को नोटिफाइ किया जा सकता है। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून को लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में पारित किया जा चुका है। राष्ट्रपति से भी इस कानून को मंजूरी मिल चुकी है। 2021 में कोरोना के कारण इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था। कोरोना काल के पहले असम में इसके लागू करने के साथ ही व्यापक पैमाने पर विरोध होने लगा था।
क्या है केंद्र सरकार की दलील
व्यापक पैमाने पर विरोध के बावजूद केंद्र CAA को लागू करना चाहता है। इसके लिए केंद्र के पास अपनी दलीलें हैं। सरकार का कहना है कि CAA के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में दोहरी नीति का शिकार हो रहे अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जायेगी। कानून के तहत इन देशों के अल्पसंख्यक नागरिक अगर भारत में 31 दिसंबर 2014 के पहले से रह रहे हैं, तो उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी। भारत में कम से कम 11 साल से रहे लोगों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। इसमें इन तीनों देशों में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी।
इस तरह किया जा सकेगा आवेदन
भारतीय नागरिकता के लिए CAA कानून के तहत आवेदन देना होगा। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए वेब पोर्टल भी तैयार कर लिया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान औऱ बांग्ला देश से भारत आने वाले लोगों को बताना होगा कि वे यहां कब से रह रहे हैं। हालांकि इसके लिए किसी तरह प्रमाणिक दस्तावेज की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
