रांची के धुर्वा स्थित झारखंड हाइकोर्ट के नए भवन में कल (सोमवार) की सुबह 10:30 बजे से विभिन्न अदालतों में मामलों की सुनवाई शुरू होगी। बताते चलें कि सुबह 9 बजे कैंपस में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे।
झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा होंगे। इस संबंध में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई है। बताते चलें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय मिश्रा के नाम की अनुशंसा झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस
शेल कंपनियों को लेकर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी द्वारा पेश सीलबंद लिफाफे के दस्तावेज कोर्ट के सामने खोले गये। सुनवाई के दौरान सेल कंपनी मामले में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि मनरेगा से जुड़ी 16 एफआईआर की डिटेल रिपोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट में होमगार्ड नियुक्ति मामले पर मंगलवार को डीजी होमगार्ड और गृह सचिव को कटघरे में उपस्थित होना पड़ा। रीता कुमारी, छोटन कुमार सिंह, सागर कुमार ठाकुर, पुष्पा कुमारी, अनिल कुमार महतो, विदेश कुमार रजक और मारंग मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हु
जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। प्रार्थियों की ओर से हाईकोर्ट की अधिवक्ता रितु कुमार एवं देवर्शी मण्डल ने पक्ष रखा,वहीं नगर निगम की तरफ से शैलेंद्र सिंह अदालत में उपस्थित हुए थे। मामले कि अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।
झारखंड विधानसभा में मुस्लिम सदस्यों के नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा आवंटित करने को लेकर सितंबर 2021 में बहुत विवाद हुआ था। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने सड़क से सदन तक इसका विरोध किया था। उसी दौरान विधानसभा घेरने पहुंचे भाजपा के नेता-कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने F
झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार से मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी। ये व्यवस्था 14 जनवरी तक लागू हागी। रजिस्ट्रार जनरल मो शाकिर के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया कि राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए इस नियम का सख्ती से प
सातवीं जेपीएससी के लिए सरकार की ओर से निर्धारित उम्र सीमा ही मान्य होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि अभ्यर्थियों के प्रति हमें सहानुभूति है लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बंधे
संविदा पर नियुक्त सहायक प्रोफेसर के मामले पर सुनावई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने सोमवार को साफ तौर पर आदेश दिया कि संविदा पर नियुक्त पहले से लोग यदि काम कर रहे हैं, तो उन्हें उसी पद पर संविदा की नियुक्ति कर हटाया नहीं जा सकता। साथ ही अदालत ने कोल्हान, विनो
राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं पीयूष चित्रेश ने अदालत को बताया कि सरकार ने सिंगल बेंच में रिट का विरोध किया था लेकिन अब सरकार सिंगल बेंच के आदेशों का अनुपालन करना चाहती है। कोर्ट ने कहा कि यह काफी महत्वपूर्ण मामला है।
जेल से बाहर आएंगे लालू! दुमका कोषागार मामले में झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत
एक सप्ताह में हाईकोर्ट ने निगम से मांगी गायब हुए तालाबों की सूची, अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई का निर्देश
