झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का उद्देश्य राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक कृषकों को ऋण के बोझ से राहत देना है। योजना के तहत फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना, नई फसल के लिए ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना, कृषक समुदाय के पलायन को रोकना और कृषि अर्थव्यवस्था क
झारखंड राज्य में 100 स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे जिसकी अनुशंसा विधायक और सांसद के द्वारा की जाएगी। यह सभी स्मार्ट विलेज वन अंब्रेला नीति के तहत विकसित किए जाएंगे जहां पर कृषि से संबंधित सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा साथ ही विभिन्न स्तर पर सहकारी समिति का
राज्य के जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जैविक उत्पाद विपणन केंद्र मील का पत्थर साबित होगा जहां से जैविक विधि द्वारा उपजाई गई प्रमाणीकृत सब्जियां, दलहन, तिलहन और मसालों आदि का विक्रय किया जा सकेगा।
कृषि मंत्री बादल कृषि के क्षेत्र में कई बदलाव कर चुके हैं साथ ही कृषक, दुग्ध उत्पादक और पशुपालकों के लिए के योजनाओं का शुभारंभ किया है। बता दें कि 1 अप्रैल 2021 को बादल ने दुग्ध उत्पादकों को एक रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी का लाभ भी दिया था।
कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य के सभी बिरसा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करना है। सभी बिरसा कृषक चाहे वे पी.एच कार्ड, हरा राशन कार्ड, सफेद राशन कार्ड धारक हों अथवा बटाईदार हों उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़कर लाभांवित कराना हमारा लक्ष्
पिछलों दिनों लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने की बहुत चर्चा रही। पक्ष और विपक्ष में तर्क दिये जाते रहे। हालांकि एक स्त्री होने के नाते मैं शादी के लिए लड़कियों की उम्र 18 से 21 बरस किये जाने का स्वागत करती हूं।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के पूर्व अध्यक्ष सह झारखंड के खाद्य आपूर्ति और वित्तमंत्री डॉ0 रामेश्वर उरांव ने संसद से ती न नये कृषि कानून को वापस लिये जाने के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि किसानों की चिंता अब भी समाप्त नहीं हुई हैं। डॉ. उरांव ने कहा कि अ
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कृषि कानून निरसन विधेयक-2021 को दोपहर 2 बजे राज्यभा में पेश किया जायेगा। गौरतलब है कि कृषि कानून निरसन विधेयक-2021 लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो चुका है। कृषि मंत्री ने लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक-2021 को पे
लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल-2021 पेश किया। कृषि बिल रिपील बिल-2021 ध्वनिमत से लोकसभा से पास हो गया। गौरतलब है कि विपक्ष बिल पर बहस की मांग कर रहा था। हालां
पीएम मोदी तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का ऐलान कर चुके हैं। अब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन यानी 29 नवंबर को संसद में पेश किया जायेगा। इस बीच नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि स
बुधवार को तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट से पास हो गया। अब इसे 29 नवंबर को संसद के शीतकालीन सत्र में संसदीय प्रक्रिया के लिए रखा जायेगा। कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए विधेयकों को आगामी संसद सत्र में पेश किया जायेगा। केंद्र
मंगलवार को बड़कागढ़ रैयत जनमंच की एक आवश्यक बैठक देवी घर जगरनाथपुर में आयोजित की गई। बैठक में पिछले बैठक की कार्यों की रफ्तार पर समीक्षा की गई।
