रांची:
झारखंड राज्य में 100 स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे जिसकी अनुशंसा विधायक और सांसद के द्वारा की जाएगी। यह सभी स्मार्ट विलेज वन अंब्रेला नीति के तहत विकसित किए जाएंगे जहां पर कृषि से संबंधित सभी योजनाओं को लागू किया जाएगा साथ ही विभिन्न स्तर पर सहकारी समिति का गठन कर विकास की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उक्त जानकारी राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी।
स्मार्ट विलेज की रुपरेखा तैयार हो रही है
बादल पत्रलेख ने कहा कि स्मार्ट विलेज की रूपरेखा तैयार की जा रही है और जल्द ही कृषि विभाग सभी विधायक और सांसदों को ग्राम चयन हेतु पत्र लिखेगा।
उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान भी कृषि के मामले में हमारे राज्य में अच्छी प्रगति हासिल करते हुए कृषि के ग्रोथ रेट में 26 फ़ीसदी का उछाल आया है जो राज्य के लिए एक सुखद संघ संदेश है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की जीडीपी में कृषि की 20 फ़ीसदी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो जो कि वर्तमान में 14 फीसद है।
राज्य में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि इस बार 73.16 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ है जिसमें 53 लाख 22000 मीट्रिक टन धान का उत्पादन किया गया है। किसानों को सशक्त करने के लिए 13 13 करोड़ की राशि केसीसी के माध्यम से दी गई है। राज्य के सभी कृषक परिवार को बैंक से लोन मिल सके इसके लिए बैंकों के साथ बैठक की जाएगी तथा प्रखंड स्तर पर बिरसा केसीसी ऋण मेला का आयोजन कर कृषकों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि 3.86 लाख बिरसा किसानों का लोन माफ किया जा चुका है। कुल 9 लाख किसानों का ऋण माफ कराने का लक्ष्य निर्धारित था लेकिन बैंकों के शिथिलता की वजह से किसानों का डाटा उपलब्ध नहीं हो पाया। सभी किसानों के लोन माफी के लिए सभी जिला के उपायुक्तों के साथ बैठक की जाएगी तथा बैंकों पर डाटा उपलब्ध कराने के लिए दबाव बनाया जाएगा।
2022-23 के बजट में 82 नई योजनाओं की शुरुआत
कृषि मंत्री ने बताया कि 2022 -23 के बजट में कुल 82 नई योजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है जिसमें 57 राज्य सरकार की योजनाएं हैं जबकि 25 योजनाएं भारत सरकार की है। बीते साल राज्य के 500 लैंप्स और पैक्स 2-2 लाख रुपये की फाइनेंशियल सहायता दी गई थी और इस वर्ष प्रत्येक परिवार से लैंप्स पैक्स में एक व्यक्ति को सक्रिय सदस्य बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
राज्य के 58 लाख बिरसा किसान परिवार को यूनिक आईडेंटिटी दी जाएगी और उन्हें योजनाओं के तहत बीज और कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि दुग्ध के लिए सहकारिता गठन किया जाएगा तथा कॉपरेटिव को 50% की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि पलामू साहिबगंज और देवघर के सारठ में डेयरी प्लांट लगभग तैयार हो चुके हैं उन्हें जल्द चालू किया जाएगा।
