द फॉलोअप डेस्क
झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) अब सक्रिय भूमिका में आ रहा है। 20 मई को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज प्राथमिकी और मई 2022 से प्रभावी झारखंड उत्पाद नीति का विश्लेषण ईडी की टीम कर रही है। सूत्रों के अनुसार, ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच करते हुए जल्द ही इंफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) दर्ज करने जा रही है। ईडी ने घोटाले से जुड़े अहम दस्तावेज जुटा लिए हैं। ACB की प्राथमिकी में लगभग 38 करोड़ रुपये के गबन की बात सामने आई है, लेकिन ईडी को आशंका है कि यह राशि इससे कहीं अधिक हो सकती है। शराब नीति में बदलाव कर अधिकारी-नेताओं के सिंडिकेट ने बड़े पैमाने पर अवैध लेनदेन किए जाने का संदेह जताया जा रहा है।
ईडी की नजर एसीबी द्वारा अब तक की गई कार्रवाई, दर्ज प्राथमिकी और गिरफ्तारियों पर है। इन बिंदुओं के आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अलग से केस दर्ज करने की तैयारी में है। साथ ही जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ प्लेसमेंट एजेंसियों ने फर्जी बैंक गारंटी जमा करने के बावजूद वर्षों तक काम जारी रखा। एजेंसियों को इस संरक्षण में किन-किन का हाथ था, इसकी जानकारी भी ईडी द्वारा खंगाली जा रही है। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही ईडी इस घोटाले में औपचारिक एंट्री कर सकती है, जिससे केस में कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है।
