दिल्ली और हरियाणा के बीच स्थित सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में किसान नेताओं और आंदोलनकारी किसानों के बीच न्यूनतम समर्थन मूल्य, जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा और किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग पर चर्चा की गई
प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु परब के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में संसदीय व संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कृषि कानूनों को वापस लिया जायेगा। इस फैसले पर प्र
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सभी विभागों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग की समीक्षा की। अब कृषि मंत्री ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा फिगर में सुधार की आवश्यक्ता है। उन्होंने मीडिया के साथ आंकड़ा साझा करते हुए
50 फीसदी अनुदानित दर पर किसानों को मिलेगा बीज, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दी जानकारी
प्लीज मेरी मां को बचा लो... आदमी गिड़गिड़ाता रहा और ऑक्सीजन सिलेंडर उठा ले गयी पुलिस!
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हादसे के शिकार पीड़ित परिवार से मिलने अमनारी पहुंचे
'''किसान पड़ाव का आयोजन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, झारखंड ने किया है। इसका मकसद दिल्ली में किसानों के आंदोलन का समर्थन करना है।
रांची में कोरोना से एजी ऑफिस के कर्मी की हुई मौत
राज्य के किसान कर्ज माफी का इंतजार एक साल से कर रहे हैं। इस बीच कई बार सराकर द्वारा कर्ज माफी का आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी तक हो नहीं सका। कृषि कानून के विरोध के दौरान राज्य में कृषि ऋण माफ करने का मुद्दा उठा तो फिर से सरकार आश्वासन दे रही है।
बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के कारण किसान दिल्ली में प्रवेष नहीं कर पा रहे हैं
