कॉकरोच जनता पार्टी की सरगर्मी के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने 'इश्क़ करो पार्टी' बनाई है और इसके लिए सदस्यता अभियान भी शुरू कर दिया है।
झारखंड की वर्ष 2015 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद में 888 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
नए अध्यादेश के लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कार्यपालिका ही सब कुछ कंट्रोल कर रही है। आगे कोर्ट ने कहा, लोकतंत्र का क्या होगा?
एक माह रिक्ति तय करने और 10 सप्ताह के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनाया अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की कक्षा 8 की पुस्तक में शामिल “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” संबंधी अध्याय पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने पुस्तक के प्रकाशन और वितरण पर रोक लगाते हुए उसकी प्रिंट और डिजिटल प्रतियों को जब्त करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद देश भर में सियासी बयानबाजी तेज हो गयी है, दरअसल पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया को पड़ोसी राज्यों के जज के निगरानी में संम्पन करवाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जिसके बाद विपक्षी दलों के द्वारा केंद्र सरकार पर ज
माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद हिरासत में बंद व्यक्ति को रिहा करने के स्थान पर नई FIR दर्ज कर उसे निरंतर कस्टडी में रखने के प्रयास पर ACB और झारखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी ने हेमंत सरकार में हो रहे पुलिस और ACB
जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। बताते चलें कि, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को रद्द कराने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि चुनावी ऐलान
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाईकोर्टों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए चिकित्सा सुविधाओं और अन्य भत्तों के संबंध में आदेशों का पालन न करने के लिए दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बंगाल के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 17 मार्च को केंद्र सरकार को परिसीमन पूरा करने के लिए समय दिया है। इस मामले में पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर विचार किया।
