सुप्रीम कोर्ट ने NCERT की कक्षा 8 की पुस्तक में शामिल “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” संबंधी अध्याय पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने पुस्तक के प्रकाशन और वितरण पर रोक लगाते हुए उसकी प्रिंट और डिजिटल प्रतियों को जब्त करने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद देश भर में सियासी बयानबाजी तेज हो गयी है, दरअसल पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया को पड़ोसी राज्यों के जज के निगरानी में संम्पन करवाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जिसके बाद विपक्षी दलों के द्वारा केंद्र सरकार पर ज
माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद हिरासत में बंद व्यक्ति को रिहा करने के स्थान पर नई FIR दर्ज कर उसे निरंतर कस्टडी में रखने के प्रयास पर ACB और झारखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी ने हेमंत सरकार में हो रहे पुलिस और ACB
जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है। बताते चलें कि, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को रद्द कराने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि चुनावी ऐलान
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाईकोर्टों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए चिकित्सा सुविधाओं और अन्य भत्तों के संबंध में आदेशों का पालन न करने के लिए दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना और बंगाल के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 17 मार्च को केंद्र सरकार को परिसीमन पूरा करने के लिए समय दिया है। इस मामले में पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर विचार किया।
बिहार के सियासी गलियारों से एक अहम खबर सामने आई है। राज्यसभा सदस्य सुनील कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को उनके एक आपत्तिजनक जोक के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, निर्वाचन आयोग और 6 राजनीतिक दलों से उन याचिकाओं पर लिखित में जवाब मांगा है। जिनमें चुनावों के दौरान उन्हें RTI अधिनियम के दायरे में लाने का अनुरोध किया गया है।
देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (SCI) ने 90 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए SC लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट (Law Clerk) के पदों पर नियुक्ति करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा सरकार और बेंगलुरु के टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया से हलफनामे मांगे हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने रेवड़ियां बांटे जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्यों के पास मुफ्त रेवड़ियां बांटने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन जजों को भुगतान करने के लिए नहीं हैं।
