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Municipal elections की खबरें

निकाय चुनाव पर सियासी संग्राम, केंद्रीय मंत्री ने जताई धांधली की आशंका

राज्य में आगामी 23 फरवरी को निकाय चुनाव होनी है। ऐसे में लगातार चुनाव को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। बताते चलें कि निकाय चुनाव की घोषणा के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सोरेन की सरकार पर जुबानी हमला बोल रही है।

निकाय चुनाव पर सियासी संग्राम, केंद्रीय मंत्री ने जताई धांधली की आशंका

राज्य में आगामी 23 फरवरी को निकाय चुनाव होनी है। ऐसे में लगातार चुनाव को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। बताते चलें कि निकाय चुनाव की घोषणा के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सोरेन की सरकार पर जुबानी हमला बोल रही है।

नगर पालिका चुनाव-2026 : नामांकन प्रक्रिया संपन्न, मेयर पद के लिए 19 अभ्यर्थियों ने दाखिल किया पर्चा

53 वार्डों में 167 नामांकन, 96 महिला उम्मीदवार; बुण्डू नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए 3 दावेदार

JLKM : नगरपालिका चुनाव 2026 में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज

सहायक निर्वाची पदाधिकारी रामगढ़ ने दर्ज करायी प्राथमिकी

निगम चुनाव से भाग रही है सरकार, JMM-कांग्रेस लोकतंत्र के असली दुश्मन: बाबूलाल मरांडी

नगर निगम चुनाव की तिथि अविलंब घोषित करने और दलीय आधार पर ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी, रांची महानगर जिला की ओर से महाधरना आयोजित किया गया। यह महाधरना महानगर अध्यक्ष वरुण साहू की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख

निकाय चुनाव कराने को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया ये अल्टीमेटम 

राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में जस्टिस आनंदा सेन जी के 3 सप्ताह में निकाय चुनाव कराए जाने के आदेश को रोक लगाने के लिए डबल बेंच में LPA  (57/2024) याचिका दायर की गई।

कैबिनेट की लगी मुहर : निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण तय करेगी पिछड़ा आयोग, विद्यालयों में 4096 पद सृजित

झारखंड के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण अब पिछड़ा आयोग तय करेगी। राज्य पिछड़ा आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई। आयोग पूरे राज्य में सर्वे करके सरकार को रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इस पर सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता

आरक्षण : झारखंड की राह चला मध्य-प्रदेश, बिना OBC आरक्षण के ही होंगे पंचायत-निकाय चुनाव

झारखण्ड की तर्ज़ पर मध्यप्रदेश में भी बिना OBC आरक्षण के पंचायत-निकाय चुनाव होंगे।सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए फैसले में कहा कि 5 साल पर चुनाव करवाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी है। सरकार कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रिपल टेस्ट नहीं करवा सकी

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