सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही भाजपा के विधायक हंगामा करने लगे. चार सौ करोड़ किसका है के नारे वेल में विधायक लगा रहे हैं. विधायक भानुप्रताप शाही अपने साथी विधायकों के साथ नारेबाजी कर रहे हैं।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक प्रदीप यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से पूछा कि राज्य में होमगार्ड की कितनी बहाली हुई है. उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का हवाला दिया जाता है. ये काम ग्रामीण विकास विभाग को करना था लेकिन अबतक शुरू भी नहीं हो पाया
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहेगा। मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने इसके संकेत दिए हैं।
बिहार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी जातिगत जनगणना करा सकती है। लेकिन ये काम किस विभाग के अधीन होगा, इसे लेकर अमंजस की स्थिति है। मिली खबर के मुताबिक सरकार इस मामले में विशेषज्ञों की राय ले रही है।
शुक्रवार को प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट में कुल 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
रांची के नामकोम स्थित जेएसएससी कार्यालय के बाहर आज सैंकड़ों-हजारों की संख्या में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। छात्र जेएसएससी के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते दिखे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज खूंटी में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कोरोना काल का समय याद दिलाया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार जैसे ही आई वैसे ही कोरोन जैसी महामारी आ गई।
पटना में ऑटो लूट गैंग का आतंक जारी है। पटना पुलिस की लाख कोशिशें के बावजूद पटना में ऑटो गैंग पूरी तरह से सक्रिय है। आम लोगों की बात छोड़िए पुलिस वाले भी उसके शिकार बनते नजर आ रहे हैं।
झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज यानी शुक्रवार (15 दिसंबर) से शुरू हो रहा है. जो 21 दिसंबर तक चलेगा. यह सत्र छह दिनों का होगा. इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने गुरूवार को अपने कार्यालय कक्ष में र्वदलीय बैठक बुलाई थी.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम को अपने आवासीय कार्यालय में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की अहम बैठक बुलाई है।
झारखंड कैबिनेट की बैठक 15 दिसंबर को बुलाई गयी है। कैबिनेट की बैठक विधानसभा सत्र के तुरंत बाद शाम 4 बजे होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है।
1984 के सिख दंगा के प्रभावितों को मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में राज्य सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और डीजीपी को झारखंड हाईकोर्ट ने तलब किया है।
