झारखंड में हेमंत सरकार ने निजि विवि अधिनियम को अधिसूचित कर दिया है। इससे अब राज्य में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलना काफी आसान हो गया है। इसके लिए केवल कुछ बातों का ध्यान रखना होगा।
झारखंड नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार के निर्देश के बाद राज्य के विभिन्न केंद्रीय संस्थानों से बकाया टैक्स की वसूली की जाएगी। बता दें कि इसके अंतर्गत CCL, BCCL, पोस्ट ऑफिस, सेल और रेलवे आदि आते हैं।
झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार एक्शन में नजर आ रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को सोरेन सरकार का बुलडोजर जमकर गरजा। इस दौरान आदित्यपुर में मुख्य सड़क और सर्विस लेन का अतिक्रमण कर बनायी गयीं अस्थायी दुकानों पर नगर निगम का बुलडोजर चला।
झारखंड सरकार ने सुखाड़ से प्रभावित किसानों को भी बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। कृषि और खनन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दिकी ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में इस बारे में जानकारी दी।
हेमंत सोरेन सरकार ने आज (29 दिसंबर) को अपने चार साल पूरे कर लिए हैं। सरकार के चार साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
झारखंड में नौकरी का मुद्दा हमेशा ही गर्म रहा है। लगातार सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगता रहा है कि हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं लेकिन अब तक युवाओं को एक ढंग की नौकरी नहीं मिली। इसी बीच 29 दिसंबर को सरकार चार साल पूरे होने के उपलक्ष में युवाओं
हेमंत सरकार ने राज्य में यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी । पेंशन योजनाओं को सरल बनाया गया है, इसके लिए एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अच्छी बात यह है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धों को पेंशन मिलेगा, बस शर्त यह है कि आवेदक टैक्स
2019 के नवंबर महीने में जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रांची प्रेस क्लब में अपना निश्चय पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया था
