आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद् (AKSP) झारखंड में झारखंड पंचायत राज अधिनियम (JPRA) 2001 एवं पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम (PESA) 1996 को लेकर राज्य सरकार के द्वारा सृजित बहस पर अपना पक्ष रखते हुए इसके समाधान के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत क
क्या ड्राफ्ट पेसा नियमावली समुदायों की रुढ़ि, परंपरा और रीति-रिवाज से असंगत है? क्या समुदाय के संसाधनों और विवाद निबटाने के रुढ़िजन्य ढंग का संरक्षण और परिरक्षण में यह नियमावली विफल है?
झारखंड हाईकोर्ट ने पेसा कानून को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पेसा कानून को 2 महीने के अंदर लागू करने का आदेश दिया है।
झारखंड में पेसा कानून को लागू करने को लेकर आज हाईकोर्ट में दाखिल की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि कांग्रेस की भावना हमेशा से आदिवासी एवं आदिवासी हितों के साथ उनके मौलिक अधिकारों के प्रति रही है।
भाजपा की अगुवाई वाली पिछली सरकार में सीएम रहे रघुवर दास ने 2016 में बने पेसा कानून को झारखंड में लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने आज जारी अपने बयान में हाईकोर्ट में इस मामले में दाखिल आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की याचिका का हवाला दिया है।
पेसा इलाकों को पंचायत चुनाव से बाहर रखने की मांग को हेमंत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। बीते 2 बार से जिस तरह से राज्य के पेसा क्षेत्र में पंचायत चुनाव करवाया गया था, इस बार भी वहां चुनाव करवाया जायेगा। गौरतलब है कि सामान्य इलाकों के साथ-साथ पेसा इला
