केंद्र सरकार के खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 को झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में खान विभाग ने विधि विभाग से राय लेने के बाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजा था।
केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए MMDR कानून और राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल तिवारी और मीडिया प्रभारी राजीव नारायण प्रसाद ने गुमला में एक संवाददाता सम्मलेन
झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड-निगमों, जिला मुख्यालयों और सरकारी कार्यालयों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 6,592 कर्मचारी अब भी कार्यरत हैं। राज्य के अलग-अलग विभागों में कुल 1,78,445 सरकारी कर्मी दर्ज हैं। वहीं स्थापना विभाग के स्तर पर 40,939 मामलों
JPSC-JSSC की नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले को रद्द करने का आदेश बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने सख्त मौखिक टिप्पणी की।
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने हिंदी दिवस पर व्याख्यान एवं काव्य पाठ का आयोजन किया
पुरी में समुद्र तट पर बनेगा झारखंड सरकार का अपना गेस्ट हाउस। 99 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस गेस्ट हाउस की डीपीआर को सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। जानिए पूरी जानकारी।
झारखंड के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 28 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी मिलेगी। परियोजना निदेशक शशि रंजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को यह निर्देश दिया है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने कहा है कि झारखंड की राजधानी रांची में रोजगार, JPSC-JSSC में पारदर्शिता और पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे छात्रों पर राज्य सरकार ने बर्बर लाठीचार्ज करवाया।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आंदोलनरत छात्रों से बातचीत के लिए 4 सदस्यीय कमिटी बनाने का फैसला किया है।
झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने रांची स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (CTI) में आयोजित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के 17वें स्थापना दिवस समारोह का बतौर मुख्य अतिथि उदघाटन किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट
नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 के दौरान झारखंड सरकार ने राज्य के डिजिटल परिवर्तन को गति देने और झारखंड को सार्वजनिक प्रशासन आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लि
झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह शुक्रवार (3 जुलाई) को नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुईं।
