लोहरदगा में पिता ने जवान बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। मामला कुडू प्रखंड अंतर्गत सलगी पंचायत के गरभूटोली गांव की है।
झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड-निगमों, जिला मुख्यालयों और सरकारी कार्यालयों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के 6,592 कर्मचारी अब भी कार्यरत हैं। राज्य के अलग-अलग विभागों में कुल 1,78,445 सरकारी कर्मी दर्ज हैं। वहीं स्थापना विभाग के स्तर पर 40,939 मामलों
झारखंड सरकार ने करीब आठ से 10 साल पहले नीलाम की गई पांच खदानों का लीज आवंटन रद्द कर दिया है। इनमें दो सोना खदान, एक लौह अयस्क खदान और दो ग्रेफाइट खदान शामिल हैं। इन खदानों में फॉरेस्ट क्लीयरेंस समेत जरूरी मंजूरी नहीं मिलने के कारण अब तक उत्पादन शुरू नहीं
साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रांची होकर गुजरने और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से झारखंड में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को रांची में 18 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सिमडेगा में पांच और देवघर में तीन मिमी बारिश हुई।
JPSC-JSSC की नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले को रद्द करने का आदेश बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने सख्त मौखिक टिप्पणी की।
झारखंड हाईकोर्ट में CDPO भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के साथ JPSC की अन्य परीक्षाओं के आधार पर हुई नियुक्तियों को निरस्त करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
गुमला का अमकुली टंगरा गांव करीब 4 महीने से ढिबरी युग में जीने को विवश है। सिसई प्रखंड अंतर्गत ओलमुंडा पंचायत के इस गांव में 4 महीने से ट्रांसफॉर्मर खराब है, जिसकी वजह से बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई है।
झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर के तहत मतदाता सूची को लेकर दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। इसके बाद एसआइआर की प्रक्रिया अगले चरण में प्रवेश करेगी
झारखंड में 16 से 18 सितंबर तक वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी। जानिए रांची समेत अन्य जिलों के तापमान और राज्य में अब तक के मानसून का पूरा हाल।
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने हिंदी दिवस पर व्याख्यान एवं काव्य पाठ का आयोजन किया
झारखंड में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 है। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए मतदाता और प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी पढ़ें।
विधायकों के विशेषाधिकार का दायरा बढ़ाने की मांग! झारखंड के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो को पत्र लिखकर अधिकारियों के दुर्व्यवहार और अनसुनी पर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई का प्रावधान शामिल करने का सुझाव दिय
