ओडिशा आगामी एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। मिली खबर में बताया गया है कि ओडिशा को 2027 एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी का अधिकार दिया गया है; इसकी आधिकारिक घोषणा बुधवार को की गई। यह फ़ैसला बुधवार को हांगकांग में एशियन एथले
केरलम के पूर्व CM पिनराई विजयन के घर छापा मारने पहुंचे ED अफसरों पर हमला हो गया है। मिली खबर में कहा गया है कि तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष पिनाराई विजयन के आवास के बाहर हंगामा मच गया, जब CPI(M) कार्यकर्ताओं ने ED अधिकारियों
भारत ने स्वच्छ और आधुनिक परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। देश की पहली हाइड्रोजन-चालित 10 कोच DEMU ट्रेन को मंजूरी मिल गई है।
सोमवार को डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी (DU) और दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन किए गए। इस मौके पर DU के वाइस चांसलर प्रो. जितेन हजारिका भी मौजूद थे।
दूसरे शब्दों में असम के उन मरीज़ों और उनके साथ आए लोगों के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है, जिन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर में रुकना पड़ता है।
भारत में कल यानी 29 मई को बकरीद, ईद-उल-अजहा मनाई जायेगी।
भीषण गर्मी को लेकर PM मोदी ने सोशल मीडिया पर देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है।
ओडिशा के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने मंगलवार को 30 छात्रों के एक शैक्षिक दौरे को हरी झंडी दिखाई।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। यह मुलाकात राज्य में मंत्रिपरिषद में फेरबदल की अटकलों के बीच हुई।
ऐतिहासिक चुनावी जनादेश और एक भरे-पूरे विधायी एजेंडे के साथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को राज्य के लिए एक महत्वाकांक्षी आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, और 2028 तक 10 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया।
‘लव यू मेस्सी’, असम में बनी इस कार्बी फिल्म को कान्स में ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा है। इसकी कहानी समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। खंजन किशोर नाथ कभी फुटबॉल के दीवाने नहीं रहे। लेकिन असम के गांव में पले-बढ़े, उन्होंने अपने दोस्तों को इस खेल में पूरी तर
ओडिशा उच्च शिक्षा विभाग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एंटी-रैगिंग सिस्टम मजबूत करने का आदेश दिया गया है। यह कदम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा जारी सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों के बाद उठाया गया है।
