ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी 12 साल की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें विमानों की आवाजाही, यात्रियों की संख्या और कनेक्टिविटी में हुई बड़ी बढ़ोतरी को दिखाया गया है।
नॉर्थ ईस्ट को 3,214 करोड़ के NH प्रोजेक्ट की बड़ी सौगात मिली है। इससे असम की कनेक्टिविटी और कारोबार को नई रफ्तार मिलने की संभावना है।
कृषि, सिंचाई और संसदीय मामलों के मंत्री पीयूष हजारिका ने राज्य के बीज सप्लायर्स को चेतावनी दी कि अगर किसानों को बीज की सप्लाई में देरी हुई या खराब क्वालिटी के बीज दिए गए, तो सरकार उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करेगी।
CCTOA ने 'मिशन बसुंधरा 4.0' शुरू करने की भी मांग की और तर्क दिया कि आदिवासियों की भूमि बंदोबस्त से जुड़े कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। संगठन ने सरकार से वन अधिकार अधिनियम, 2006 को ठीक से लागू करने को सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) के साथ काम करने वाले एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के अधिकारी से जुड़े अपहरण, मारपीट और रंगदारी के कथित मामले में कई प्रमुख संगठनों के नेताओं को गिरफ्तार किया है।
वरीय कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यदि इंदिरा गांधी जैसी नेता आज जिंदा होती तो उन्होंने बीजेपी जैसी पार्टी पर बैन लगा दिया होता।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश में 100% शुद्ध इथेनॉल (E100) को वाहन ईंधन के रूप में मंजूरी दे दी है। जानिए गन्ने और खराब अनाज से बनने वाला यह किफायती, पर्यावरण-अनुकूल ईंधन कैसे भारत की किस्मत बदलेगा और अगले 6 हफ्तों में कौन सी फ्लेक्स-फ्यूल कारें बाजा
मिली खबर में कहा गया है कि पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव के ठीक एक हफ़्ते बाद यह कदम उठाया गया है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लगातार कमज़ोर होते प्रभाव के बीच वे अपनी पकड़ मज़बूत करने की कोशिश कर रही हैं।
असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान के हादसे का पूरा वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि विमान ने रनवे पर लैंड किया और फिर फिसलकर घास पर चला गया।
असम के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों ने रविवार को बताया कि भारत सरकार की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन्स रजिस्ट्री ने असम के चार खास सांस्कृतिक और कारीगरी वाले उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (GI) का दर्जा दिया है।
खबर है कि ओडिशा सरकार शहरी क्षेत्रों में बढ़ते आवास संकट और झुग्गी-बस्तियों के विस्तार को रोकने के लिए नई किराये की आवास नीति लाने की तैयारी कर रही है।
