बिहार में जातीय जनगणना को लेकर 9 मई मंगलवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें नीतीश सरकार को फिर एक बार झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद बिहार सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में मंगलवार को बिहार की इंट्रोलोकेट्री याचिका पर सुनवाई की गई। मालूम हो कि 4 मई को हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगा दी थी। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तिथि निर्धारित की थी। इसी को लेकर बिहार सरकार के महाधिवक्ता पी के शाही ने इंट्रोलोकेट्री याचिका दायर किया और मामले में जल्द सुनवाई की मांग की। जिसपर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।
जो डेट तय है उसी पर होगी सुनवाई- HC
दरअसल, बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में जनगणना को राज्य सरकार की शक्ति से बाहर बताया गया था। याचिका पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने भी ये टिप्पणी की थी कि जाति आधारित गणना या सर्वे कराना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और ये केंद्र की शक्तियों के अंतर्गत आता है। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी थी। वहीं, अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को ही होगी।
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