द फॉलोअप डेस्क
झारखंड के जेल सिस्टम में जल्द ही सुधार नजर आएगा। क्योंकि, यहां मॉडल जेल मैनुअल तैयार हो रहा है। यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट को दी। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में राज्य के जेल सिस्टम में सुधार को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। इधर, गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य की गृह सचिव वंदना दादेल भी हाईकोर्ट में सशरीर उपस्थित हुईं। कोर्ट को उनकी ओर से बताया गया कि मॉडल जेल मैनुअल दो माह में पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। इस मामले में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अंडरटेकिंग दी है।
2016 में केंद्र सरकार ने मॉडल जेल मैनुअल कहा था बनाने
भारत सरकार ने वर्ष 2016 में मॉडल जेल मैनुअल बनाया है। केंद्र ने इस मॉडल को सभी राज्य सरकारों को भेजा था। सभी राज्यों से कहा था कि इसी के आधार पर मॉडल जेल मैनुअल बनाएं। इसके बाद से देश के कई राज्यों में मॉडल जेल मैनुअल बन चुका है। मगर, झारखंड में अभी तक मैनुअल नहीं बनाया जा सका। जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में राज्य सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर कहा था कि मॉडल जेल मैनुअल बनाने का काम जारी है। लेकिन तीन साल से अधिक समय गुजरने के बावजूद यह आज भी पूरा नहीं हुआ। हालांकि, अब कोर्ट ने जब स्वत: संज्ञान लिया है तो राज्य सरकार ने कहा कि दो माह में मॉडल जेल मैनुअल बनाने का काम पूरा हो जाएगा।
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