द फॉलोअप डेस्क
देश का सत्ता की चाभी झारखड, बिहार और यूपी के पास है। बगैर यादव के पीएम, सीएम कोई नही बन सकता। ये बातें कि बांका के लोकसभा सांसद गिरधारी यादव ने 30 अप्रैल रविवार को रांची के धिर्वा स्थित YBN स्कूल परिसर में यादव महासम्मेलन में कही। इस दौरान गोपालगंज के पूर्व सांसद साधु यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 40 करोड़ यादवों की आबादी है। कहा जाति मजबूत होगी तभी जमात बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण राज से ही सामाजिक विकास संभव हो सकता है। कार्यक्रम में कानपुर से आए मोहित यादव ने राज्य और केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि देश में 38 फीसदी युवा भारत के भाग्य विधाता है। सरकार उन्हे प्राथमिकता दे। मौके पर कुलदीप यादव ने कहा कि यादव का इतिहास प्रकृति से जुड़ा हुआ है।
देश और प्रदेश की प्रगति में महिलाओं की अहम भूमिका- काजल यादव
सम्मेलन में काजल यादव ने अपने संबोधन में कहा कि देश और प्रदेश की प्रगति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं, उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सामाजिक क्षेत्रों में युवा आगे आएं। मौके पर महासम्मेलन कार्यक्रम परिषद के मुख्य संरक्षक कैलाश यादव ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य़ के क्षेत्र में कार्य करने के लिए श्रीकृष्ण विकास चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण और जातीय जनगणना जल्द से जल्द कराएं। इस दौरान महासम्मेलन में सर्वसम्मति से परिषद ने 10 सूत्री प्रस्ताव पारित कर सरकार से मांग की। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के मुख्य संरक्षक कैलाश यादव ने की।
परिषद ने सरकार से की मांग
- झारखंड में स्थानीय नीति का कट ऑफ डेट राज्य निर्माण वर्ष 15 नवंबर 2000 हो।
- राज्य सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने की अविलंब घोषणा करें।
- अहीर रेजिमेंट का गठन करने हेतु राज्य सरकार कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को अनुशंसा करें।
- हेमंत सरकार अपने संसाधन से जातीय जनगणना कराने का अनुशंसा करें।
- राज्य में 14 प्रतिशत यादव समाज के लिए सरकार रांची राजधानी में श्रीकृष्ण भवन के नाम से निशुल्क 5 एकड़ जमीन आवंटन करें।
- राज्य में रोस्टर पॉलिसी बहाल कर निकाय, पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को सीटें आरक्षित करने की अधिसूचना जारी करें।
- राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया में जिला आरक्षण रोस्टर के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एमबीसी – 1 एवं बीसी 2 को सभी जिलों में 27% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी करें।
- राज्य सरकार प्राइवेट स्कूलों पर री एडमिशन ,वार्षिक शुल्क लेने पर प्रतिबंध लगाएं।
- राज्य में भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका भाषा को द्वितीय राजभाषा में शामिल करें।
-राज्य में छोटे बड़े गोपाल को जिलावार डेयरी फार्म बनाकर एक उचित स्थान पर निशुल्क जमीन आवंटन करें।
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