द फॉलोअप डेस्कः
प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के अध्यापकों में विभिन्न समस्याओं को लेकर आक्रोश है। सहायक अध्यापकों का कहना है कि इस सरकार में हावी नौकरशाही के कारण झारखंड के कामगारों की हितों की लगातार अनदेखी हो रही है। मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले जो वादा किया था उसमें वह फेल हो गये हैं। सरकार के बने लगभग 4 वर्ष होने वाले है और धरातल पर चुनावी घोषणा के अनुसार काम नहीं हुआ है। विभिन्न संघठन द्वारा किये गए आंदोलन और हड़ताल के बाद बनी सहमति पर आज तक सकारात्मक काम नहीं हुआ है। इससे अनुबंधकर्मियो में नाराजगी बढ़ रही है। इसे देखते हुए सहायक अध्यापकों की राज्य कार्यकारिणी की बैठक 20 मई, शनिवार को मोहराबादी मैदान में 1 बजे से की जाएगी।
नाराजगी की वजह क्या
दरअसल सहायक अध्यापकों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा चुनाव के पूर्व किये गए संविदा संवाद के घोषणाओं की पूर्ति, विकास आयुक्त झारखंड की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय कमिटी द्वारा संविदाकर्मियों के हित में अब तक किसी तरह के फैसले नहीं लिए जाने, लेट लतीफी के कारण उत्पन्न असंतोष, नई शिक्षक नियुक्तियों में घटाए गए ग्रेड पे, एक ही विभाग में कार्यरत समान पद कोटि के संविदाकर्मियों के मानदेय में भारी विसंगी और बार-बार एक ही संविदाकर्मियों को महंगाई भत्ता देकर शेष सभी संविदाकर्मियों को वंचित रखने जैसे मुद्दों पर संविदाकर्मियों में भारी रोष है। इसके साथ ही EPF, कल्याण कोष, अनुकंपा का लाभ, CTET को समझौता के बाद भी नियमावली से हटाना भी इनके नाराजगी का कारण है। झारखंड के प्रशिक्षित सहायक अध्यापक 20 मई को होने वाली बैठक में सरकार के विरोध में आंदोलन की घोषणा करेंगे।
13 मई को हुई थी ऑनलाइन बैठक
बता दें कि सहायक अध्यापकों ने संघ राज्य कार्यकारिणी की ऑनलाइन मीटिंग 13 मई को आयोजित की गई थी। 20 मई को होने वाली बैठक में राज्य कार्यकारिणी का विस्तार, जिला प्रभारी का मनोनयन, देवघर के पूर्व जिला अध्यक्ष सुशील झा को राज्य संरक्षक के पद पर मनोनयन, राज्य के सहायक अध्यापकों के वर्तमान और भविष्य की समस्या के समाधान को लेकर कई निर्णय किए जाएंगे। सभी जिले के प्रतिनिधि, सभी जिला अध्यक्ष, जिला सचिव , सभी प्रखंड कमेटी के साथ सक्रिय साथियों को बैठक में शामिल होने को कहा गया है।
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