द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटन मामले में दायर जनहित याचिका पर आज (18 मई) झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता नवीन कुमार ने कोर्ट में बताया कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने विधानसभा से जवाब मांगा था। विधानसभा की तरफ से आए जवाब में बताया गया कि सात सदस्यीय कमेटी बनी है जो 31 जुलाई तक रिपोर्ट देगी। कमेटी अन्य राज्यों में इस तरह की व्यवस्था किए जाने से संबंधित जानकारी जुटा रही है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 22 जून को निर्धारित की है। बता दें कि अजय कुमार मोदी ने यह जनहित याचिका दाखिल की थी।
कमेटी के रिपोर्ट पर फैसला
गौरतलब है कि विस अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो के हवाले से विधानसभा सचिवालय द्वारा 2 सितंबर को जारी नोटिफिकेशन में विधानसभा के मुस्लिम विधायकों और कर्मियों के लिए कमरा संख्या TW-348 को नमाज कक्ष बना दिया गया था। यहीं से विवाद शुरू हुआ था। भाजपा ने आरोप लगाया, कि यह सब तुष्टिकरण के लिए हो रहा है। इसके विरोध में भाजपा ने सड़क से सदन तक जमकर हंगामा किया था। सदन की कार्यवाही बाधित हुई थी। बता दें कि कमेटी के रिपोर्ट के बाद ही यह तय होगा कि कक्ष आवंटन होगा या नहीं।
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