रांची
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने कहा कि आदिवासी समाज को न्याय दिलाने के लिए आपसी समन्वय पर फोकस करना जरूरी है। वे गुरुवार को न्यू एजी कालोनी स्थित आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचीं थीं। इस क्रम में उन्होंने कार्यालय में उपस्थित कर्मियों से मुलाकात की। साथ ही कार्यालय में लंबित मामलों की जानकारी ली। लकड़ा ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय में ऑनलाइन मामलों की कुल संख्या 93 है। सभी केस एक्टिव हैं। आयोग का गठन नहीं होने के कारण संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही थी।
रांची जिले से संबंधित 4 मामले आए
लकड़ा की मौजूदगी में क्षेत्रीय कार्यालय में रांची जिले से संबंधित 4 मामले भी आए। इनमें खेलगांव से संबंधित एक, हवाई नगर से संबंधित दो व ईटकी से संबंधित एक मामला शामिल है। उन्होंने कहा कि आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य मार्ग से अंदर है। इस कारण लोगों को यहां तक आने में कठिनाई होती है। जब मैं कार्यालय में बैठना शुरू करूंगी तो आफिस सेटअप चेंज करने का प्रयास करूंगी। ताकि आम लोगों को कार्यालय तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
महिलाओं ने सुनाई समस्या
बता दें कि रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश राज्य का जोनल कार्यालय है। इस दौरान ईटकी की दो महिलाएं क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची थीं। उन्होंने आशा लकड़ा के समक्ष अपनी बातें रखीं और न्याय दिलाने की मांग की। लकड़ा ने कहा कि आदिवासी समाज के लोगों को न्याय मिल सके, इसके लिए आपसी समन्वय बनाकर सभी मामलों को निष्पादित किया जायेगा। मौके पर विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग, निवर्तमान पार्षद अर्जुन राम व अरुण कुमार झा समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
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