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जनता दरबार में डीसी ने लोगों की सुनी समस्याएं, जानें फरियादियों ने क्या कहा

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द फॉलोअप डेस्क

पलामू डीसी आंजनेयुलु दोड्डे ने 30 मईन मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। जिसमें लोगों ने भूमि सीमांकन, भूमि विवाद, राशन, अवैध कब्जा आदि समस्याओं को डीसी के सामने ऱखा। इस दौरान डीसी सभी की समस्याओं से अवगत हुए। इसके साथ ही उन्होंने इसके निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया।

डीसी से कार्रवाई की मांग

जनता दरबार में हरिहरगंज के ग्राम तुरी से आयी विधवा महिला फुलिया कुंवर ने डीसी को बताया कि उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति के मद्देनजर सरकार की ओर से उन्हें 2022-23 में अंबेडकर आवास का लाभ दिया गया है। जिसके अंतर्गत प्रथम किश्त के रूप में उनके बैंक खाते में चालीस हजार रुपए की राशि भी उपलब्ध कराई गई है। महिला ने डीसी को बताया कि आवास निर्माण कार्य को स्थानीय दबंगों द्वारा रोकवा दिया गया था। जिसके बाद डीसी के स्तर से हरिहरगंज के अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी से सुस्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन की मांग की गई थी। लेकिन, दो माह बीत जाने के बाद भी संबंधित दोनों पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन वरीय पदाधिकारी को अप्राप्त है। जिससे आज भी उनका आवास निर्माण कार्य लंबित है। वहीं, उन्होंने डीसी से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की।

प्रोत्साहन राशि का भुगतान करवाने के लिए अनुरोध

इसी क्रम में मनातू के ग्राम कुंडलपुर से आए रीता देवी ने कुंडलपुर ग्राम में आंगनवाड़ी सेविका शोभा कुमारी द्वारा ग्रामसभा में फ़र्ज़ी मैट्रिक व इंटर के सभी कागजातों के जांच कराने की मांग की। वहीं, रेहला से आए विपिन कुमार चौबे ने बताया कि उनके पिता का मृत्यु मेदनीनगर कारा में हो गयी थी। लेकिन, आज तक उनको किसी प्रकार का प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। वहीं, उन्होंने डीसी से झारखंड उच्च न्यायालय आदेशानुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान करवाने के लिए अनुरोध किया। इस प्रकार बारी-बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को डीसी के समक्ष रखा। डीसी दोड्डे ने प्राप्त शिकायतों का समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया।

मामले के निष्पादन के लिए बीडीओ-सीओ फोन कर दिया निर्देश

मालूम हो कि जनता दरबार में आए विभिन्न फरियादियों के मामलों के निष्पादन के लिए डीसी ने तरहसी सीओ, सदर एसडीओ, मनातू बीडीओ, विभिन्न अंचलाधिकारी समेत कई पदाधिकारियों को ऑन स्पॉट फोन कर मामलों का तेज़ गति से निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया।

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