दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद-बिक्री में भ्रष्टाचार करने के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को राज्य सरकार ने शनिवार को निलंबित कर दिया। ईडी ने उन्हें 4 मई को गिरफ्तार किया था। वहीं, 6 मई शनिवार को आईएएस छवि रंजन को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें PMLA कोर्ट ने उन्हें छह दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया था। यह रिमांड आज यानि रविवार 7 मई से शुरू हो रही है जो 12 मई तक चलेगी। इसी दौरान पूर्व डीसी छवी रंजन को एक और बड़ा झटका लगा है। झारखंड सरकार ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। झारखंड सरकार के जारी आदेश में कहा गया है कि जेल से छूटने के बाद छवी रंजन झारखंड मंत्रालय में रिपोर्ट करेंगे। निलंबन के दौरान उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरतों को पूरा करने के लिए भत्ते का भुगतान किया जाता रहेगा। फिलहाल वे 6 दिनों के लिए ईडी रिमांड पर रहेंगे।
ईडी ने 13 अप्रैल और 24 अप्रैल को की थी पूछताछ
बता दें कि ईडी ने IAS अधिकारी छवि रंजन से 13 अप्रैल और 24 अप्रैल को पूछताछ की थी और झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल स्थित उनके ठिकानों की तलाशी ली थी। ईडी ने इससे पहले छापेमारी के बाद झारखंड सरकार के एक अधिकारी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था।
छवि रंजन 15 जुलाई 2020 से 10 जुलाई 2022 तक थे रांची के डीसी
छवि रंजन 15 जुलाई 2020 से 10 जुलाई 2022 तक रांची के डीसी थे। पीएमएलए कोर्ट में रिमांड के लिए दाखिल आवेदन पर बहस के दौरान ईडी के अधिवक्ता ने कहा बड़े पैमाने पर जालसाजी हुई है। उन्होंने कहा कि छवि रंजन ही इसका मास्टरमाइंड हैं। रांची डीसी के पद पर रहते हुए उन्होंने साजिश रचकर सेना के कब्जे वाली जमीन फर्जीवाड़ा कर बिकवा दी। यह जमीन वह स्व. बीएम लक्ष्मण राव की है, जो 417 रुपये मासिक किराए पर सेना को दी गई थी। लेकिन, प्रदीप बागची को फर्जी मालिक बनाकर उसे बेच दिया गया। छवि रंजन ने कई लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाकर पैसे भी वसूले हैं, उन्हें धोखाधड़ी करने में मदद की और तथ्यों को छिपाया।
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