जु देवी के पति और माओवादी संगठन एमसीसी सदस्य अखिलेश यादव को कुछ माह पहले विस्फोटक बनाने की सामग्री के साथ पुलिस ने अभियान चलाकर गिरफ्तार किया था।
झारखंड हाईकोर्ट में 20 मई से 7 जून तक यानी कुल 20 दिनों का समर वेकेशन है। हालांकि इस दौरान करीब 12 दिन सिर्फ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की जायेगी।
सिपाही नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने ख़ारिज दिया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में सिपाही नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
भाजपा के कांके विधायक समरीलाल को हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार रही। उनके कास्ट सर्टिफिकेट को सही करार दिए जाने के झारखंड हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बेंच में आंशिक सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट ने ज़मीन से जुडी एक केस की फाइल गुम हो जाने पर कड़ा रूख अपनाया है। मामले को लेकर ADG अभियान संजय आनंद लाटकर और रांची SSP सुरेंद्र कुमार झा(Surendra kumar jha ) झारखंड हाईकोर्ट(High court) के समक्ष उपस्थित हुए। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 3 सप्त
असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति प्रक्रिया के इंटरव्यू में शामिल होने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आज की सुनवाई न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हुई।
मॉर्निंग वॉक पर निकले धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद की सड़क दुर्घटना में मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को हुई सुनवाई में फॉरेंसिक लैब नियुक्ति रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश की गई। अब मामले में राज्य सरकार अपना
प्लेन में कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी पर हाई कोर्ट ने अपने जारी आदेश में सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा कि जो लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते उन्हें विमान से बाहर किया जाना चाहिए। इसके साथ उनपर जुर्माना लगाकर उन्हें नो फ्लाइंग लिस्ट की सूची में डाला जान
दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति नज़मी वज़ीरी और स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने नई दिल्ली नगर समिति (एनडीएमसी) से इस बारे में दो हफ्ते के भीतर जवाब माँगा है। कोर्ट ने कहा है कि यह जवाब देने का आखरी मौका है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के धुर्वा में निर्माणाधीन भवन के द्वितीय चरण के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि 148,62,01,000/- (एक सौ अड़तालीस करोड़ बासठ लाख एक हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। कैबिनेट में स्वीकृति के पश्च
लॉ यूनिवर्सिटी को फंड नहीं देने की बात पर हाईकोर्ट ने जाहिर की नारजगी, राज्य सरकार के शपथ पत्र को किया खारिज
झारखंड हाईकोर्ट ने भले ही बाबूलाल को राहत दी हो, लेकिन अभी भी उनके लिए नेता प्रतिपक्ष की राह आसान नहीं है
