साहिबगंज जिले के बोरियो और बरहेट प्रखंड में कथित पेंशन भुगतान घोटाले का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। बुधवार सुबह से ही दोनों प्रखंडों के कार्यालयों में जांच को लेकर गहमागहमी का माहौल बना रहा। बोरियो प्रखंड कार्यालय में उप
झारखंड में 11 लाख लाभुकों को सितंबर 2024 से पेंशन नहीं मिल रही है। इस मुद्दे को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने
2023 में पेंशन के लिए आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कुल 6 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं।
धनबाद में प्रशासन ने 2200 मृत लोगों के बैंक अकाउंट में पेंशन की राशि भेज दी है। इनमें से 300 खातों की पहचान कर ली गयी है। अब इसके लिए वसूली अभियान चलाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी का ऐलान किया है। बोर्ड ने पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना के लिए एजेंसी रखने का फैसला लिया गया है , इसके साथ ही खर्च का आकलन व तौर तरीके पर विचार किया जा रहा है। इसके
राज्य के सभी विवि के रिटायर्ड शिक्षकों व अधिकारियों को पेंशन दिया जायेगा। यह पेंशन सातवें वेतनमान के आधार पर दिया जाएगा। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग को इस मामले में कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है।
नई पेंशन स्कीम के विरोध में एक दिसंबर को राज्य के कर्मचारी विरोध दिवस मनाएंगे
