logo

Jharkhand HC की खबरें

HC ने पारसनाथ मामले में राज्य सरकार को दिया समय, 18 मार्च को होगी अगली सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं के अनुरूप संरक्षित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

HC ने केंद्र और राज्य सरकार से पारसनाथ पहाड़ को लेकर मांगा जवाब, जानिए क्या है मामला

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से पारसनाथ पहाड़ को लेकर जवाब मांगा है। यह पहाड़ जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और पवित्र स्थल है।

HC का फैसला- डीजी होमगार्ड के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज, अनिल पाल्टा और DGP हुए अदालत के सामने पेश 

झारखंड हाईकोर्ट द्वारा मंगलवार को डीजी होमगार्ड अनिल पाल्टा और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज कर दी गई।

HC से सीएम हेमंत सोरेन को राहत बरकरार, 16 जनवरी को अगली सुनवाई

झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगली सुनवाई तक के लिए राहत दी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में रांची MP-MLA की विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।

HC से सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, FIR रद्द करने का दिया आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत दी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान JMM का झंडा हटाकर भाजपा का झंडा लगाने से जुड़ी प्राथमिकी में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।

HC ने सांसद निशिकांत दुबे की पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक, इस दिन होगी अंतिम सुनवाई

झारखंड HC की ओर से सांसद निशिकांत दुबे को राहत मिली है। बता दें कि HC ने 9 जनवरी तक गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

HC ने अधिवक्ता मनोज झा के हत्यारोपी को बेल देने से किया इनकार, न्यायिक हिरासत में है आरोपी सोनू उर्फ अहमद 

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनोज झा की हत्या के आरोपी सोनू उर्फ अहमद को बेल देने से इनकार कर दिया है।

झारखंड HC के चीफ जस्टिस के पिता और SC के पूर्व जज जस्टिस एम जगन्नाधा राव का हुआ निधन

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव के पिता जस्टिस एम जगन्नाधा राव का सोमवार को निधन हो गया।

आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी में प्रमोशन नहीं, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कार्मिक विभाग ने आदेश दिया था कि आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पदों पर प्रोन्नति दे दी जाए, जिसपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के उन पदाधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है,

Load More