नई दिल्ली के होटल ताज पैलेस में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 के दौरान झारखंड सरकार ने राज्य के डिजिटल परिवर्तन को गति देने और झारखंड को सार्वजनिक प्रशासन आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लि
झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह शुक्रवार (3 जुलाई) को नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुईं।
झारखंड सरकार के राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। विभाग ने कैथी लिपि में लिखे पुराने भू-अभिलेखों को पढ़ने और समझने के लिए कैथी लिपि पाठ्यपुस्तिका तैयार की है।
झारखंड के 765 हाईस्कूल और मिडिल स्कूलों को +2 विद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे गांव, पंचायत, नगरपालिका और दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले छात्र-छात्राओं को विशेष रूप से फायदा होगा।
पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को झारखंड सरकार के पशुपालन विभाग की अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री पशुधन वितरण योजना के तहत किसानों के बीच बकरी एवं बतख (चूजा) का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पोटका विध
झारखंड सरकार के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने शुक्रवार को शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एवं अस्पताल (SNMMCH) का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की पीजी बिल्डिंग और इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया। निरीक्षण के समय अस्पताल अधीक्षक डॉ. डी. के. गन्दौरिया
झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने महागामा विधानसभा के ठाकुरगंगटी प्रखंड में कई महत्वपूर्ण जल संसाधन एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिली है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा स्थित सभा कक्ष में हजारीबाग के अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों और समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
अस्पताल अब किसी भी हालत में शव को बंधक नहीं बना पाएंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल मृतक के परिजनों को पूरा बिल भुगतान करने को कहते हैं,
झारखंड सरकार ने विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1500 करोड़ का लोन मांगा है। यह श्रण राजकोषीय उत्तरदायी और बजट प्रबंधन के तहत मांगा गया है, जिसमें राज्यों को राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3% तक लोन लेने का प्रावधान है।
झारखंड सरकार ने क्रिसमस को देखते हुए 19 दिसंबर से एडवांस में ही दिसंबर माह का वेतन देने का निर्देश दिया है। इसे लेकर वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।
